DNA Test के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more

“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट

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सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने के लिए सरकार का विचार – विधि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार

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सरकार ने सरकारी वकीलों को तोहफा दिया है। सरकार सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने पर काम करेगी। विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि सरकारी वकीलों सेवानिवृत्ति आयु अभी 62 साल है। जिसे बढ़ाकर सरकार 65 साल करने पर विचार कर रही है। विधि एवं गृहमंत्री डॉ. … Read more

उपभोक्ता के शिकायत पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बिल्डर को दिया रू. 60,00000 लाख मुआवजा देने का आदेश-

The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall be in the amount of Rs.60 lakh.” shall be entitled to all monetary compensation. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छः जुडिशल ऑफिसर्स समेत नौ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को दी मंजूरी-

Supreme Court of India Collegium News

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court

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शीर्ष अदालत ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को भेजा नोटिस, पटाका बनाने में प्रतिबंधित बेरियम का करते है उपयोग-

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शीर्ष अदालत SUPREME COURT OF INDIA ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2021 को होगी। न्यायालय ने … Read more

अदालत ने एनडीपीएस मामले में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को दी जमानत-

एक विशेष अदालत ने सोमवार को 194.6 किलोग्राम से अधिक गांजा की कथित बरामदगी से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को जमानत दे दी। जिन दो अन्य आरोपियों को जमानत दी गई वे सेलिब्रिटी मैनेजर रहीला खान और यूके नागरिक … Read more

शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-

SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी … Read more