केरल उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग पैसा लेने का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर फैसला कि माल द्वारा प्रथम दृष्टया पार्किंग फीस लेना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने इस सवाल पर कलामास्सेरी नगर पालिका से स्पष्ट जवाब मांगा और मामले को दो सप्ताह … Read more
स्पेन ने पालतू जानवरों को जीवित प्राणी माना जानवरों के कल्याण पर गौर करेंगी अदालतें कई मामलों में मिल सकेगी साझा कस्टडी मैड्रिड – आज के समय में पालतू जानवरों को भी फैमिली मेंबर Family Member जैसा लाड-प्यार मिलता है. उनकी पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाता है. लेकिन जब परिवार बिखरता है, तो इनके … Read more
केरल नन रेप केस (Nun’s Rape In Kerala) में फैसला सुनाते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। 105 दिनों तक चले इस मुक़दमे में अब जा कर फैसला आया है और जिला अदालत के न्यायाधीश जी गोपकुमार ने कहा कि बिशप को सबूतों के अभाव में मुक्त … Read more
उच्च न्यायलय ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीय सुरक्षा ‘परम पवित्र गाय’ है. अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज पुलिस की प्राथमिकी(FIR) रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा, ‘प्राथमिकी(FIR) दर्ज करना ही बेतुका और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इसे रद्द किया जाता है.’ अदालत ने पश्चिम बंगाल में टैगोर, तमिल … Read more
एक लाइन में कहें तो ये घटना भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है. क्योंकि अगर ट्रोल आर्मी हमारे देश की अदालतों और जजों पर हावी हो जाएगी, उन्हें बदनामी और अपमान का डर दिखाएगी, तो न्याय बचेगा ही नहीं. जब कोई विवाद तमाम कोशिशों के बाद … Read more
ज़मानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। संपूर्ण भारत में कोई अभियुक्त (Accused) किसी अन्य स्थान पर निवास करता है … Read more
केवल चेक को एक प्रतिभूति के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (Negotiable Instrument Act) एक्ट की धारा 138 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more
बिहार के बक्सर में जिला और सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को 9 जनवरी, 2022 को मंदिरों की सफाई करने का आदेश दिया, जब तक कि वे एक विशेष बैठक में शामिल न हों. रिपोर्ट के मुताबिक नौ जनवरी की सुबह न्यायिक अधिकारी और अदालत के अन्य अधिकारी … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा दायर एक आवेदन के तहत स्वत: संज्ञान मामले में परिसीमा अवधि बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार किया। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों … Read more