सुप्रीम कोर्ट में पति की पुकार कहा, मेरी पत्नी औरत नहीं- मर्द है, कैसे निभाऊं वैवाहिक जीवन, जानिए अजीबोगरीब मामला विस्तार से-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा है जिसमें पति ने अदालत से गुहार लगाते हुए बताया है कि मेरी पत्नी औरत नहीं, मर्द है. मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं. उसे ये बात पता थी कि उसके पास पुरुष जननांग हैं. उसने मुझे धोखा दिया है. उस पर और उसके पिता … Read more

लड़की के DL के पेपर से लड़के ने बनवा लिया निकाहनामा: हाई कोर्ट ने कहा महिला की कानूनी स्थिति अविवाहित-

Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्यायलय ने 27 वर्षीय महिला की शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसने चुनाव लड़ा था निकाहनामा (विवाह अनुबंध) एक 37 वर्षीय व्यक्ति द्वारा निर्मित। महिला ने दवा किया कि उसने अपनी बड़ी बहन के एक दोस्त को ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने में मदद करने के लिए अपने … Read more

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान एक लड़की की भावुक कर देने वाला सच बयां करते हुए समाज को दिखाया आइना-

उच्चतम न्यायलय की न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने 14 साल की एक लड़की की मर्मस्पर्शी सच्ची कहानी बयां कर कोर्ट का माहौल संवेदनशीलता में बदल दिया। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि इस बीच इस फिल्म पर केस भी दर्ज करवाया गया है। … Read more

हाई कोर्ट: बहू अनुकंपा के आधार पर फेयर प्राइस शॉप का आवंटन पाने में पूर्ण रूप से हकदार-

लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहू अनुकंपा के आधार पर उचित दर की दुकान के आवंटन की हकदार है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उच्च न्यायलय द्वारा पूर्व में दिए गए एक फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया था कि एक विधवा बहू अनुकंपा के आधार पर … Read more

कोर्ट रीडर बन गया जज, फर्जी हस्ताक्षर कर 6 केसों में दिया जजमेंट-

कोर्ट रीडर पर मुकदमा दर्ज किया गया गिरफ्तार, निष्पक्ष जांच की मांग, अन्यथा वकील समुदाय करेगा आंदोलन राजस्थान के जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में कोर्ट रीडर मुकेश कुमार ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर करके जाली कागजात बनाकर जजमेंट सुना दिए. अभी तक जो सामने आया उसमे करीब 6 राजस्व मामलों में कोर्ट … Read more

7800 करोड़ रोटोमैक ग्लोबल कंपनी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राहुल कोठारी को हाईकोर्ट ने दी जमानत-

हाईकोर्ट

रोटोमैक ग्लोबल कंपनी द्वारा किये गए बैंक घोटालों के मुख्य आरोपी रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर (Rotomac Global Company Kanpur) के मालिक राहुल कोठारी (Rahul Kothari) को इलाहाबाद उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत मिली है. जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम की एकल पीठ ने आदेश दिया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूर … Read more

सेक्स एक्सटॉर्शन पर हाईकोर्ट सख्त: टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये सख्त आदेश, पुलिस को लगाई फटकार कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें-

Patna High Court पटना उच्च न्यायलय ने लोगों के साथ अश्लील बातें कर उनसे पैसों की उगाही करने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं … Read more

पटना हाई कोर्ट ने थानेदारों को 21 लाख धोखाधड़ी मामले में दी चेतावनी, कहा साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई-

नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। Cyber Crime साइबर अपराध के बढ़ते मामले और पुलिस विभाग की इस मामले में दिख रही लापरवाही … Read more

पत्नी का ‘चूड़ी-सिंदूर’ आदि वैवाहिक चिन्हों व् वस्त्रों का न पहनने का सीधा अर्थ है कि उसे शादी मंजूर नहीं: हाई कोर्ट

बेंच ने कहा, ‘प्रतिवादी का इस तरह का स्पष्ट रुख उसके स्पष्ट इरादे की ओर इशारा करता है कि वह अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है. ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता पति का प्रतिवादी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन में बने रहना, प्रतिवादी पत्नी द्वारा अपीलकर्ता और उसके … Read more

उच्चतम बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते जहां मनमानी, तर्कहीनता, अतार्किकता, दुर्भावना और पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन साथ ही, न्यायालयों को बहुत संयम के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विशेष रूप से संविदात्मक और वाणिज्यिक मामलों में। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय … Read more