सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक जांच का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार करते समय “सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया” का पालन आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जांच लंबित होने के कारण अधिकारी इस प्रक्रिया को अपनाने में सक्षम नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति संदीप मेहता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में, स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 30 के तहत वैधानिक अनुमान को उच्च न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के संबंधित प्रावधान के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियुक्त कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल दिया। तथ्य- प्रस्तुत अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित निर्णय और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध समान या एकसमान साक्ष्य हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता तथा दूसरे को बरी नहीं कर सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया, जिसे आईपीसी की धारा 420 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (अधिनियम) की धारा 12(2) के अंतर्गत एक … Read more
अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं डाल सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विषय भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं बन सकते हैं। न्यायालय ने हिमाचल … Read more
कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है फर्जी’ एसएलपी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह राय देने और पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ता अपराधी है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, ताकि यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलट दिया, जिसने मोटर वाहन में … Read more
प्रारंभ में, पायलट चरण 23 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2024 तक न्यायिक अधिकारियों और अनुभवी वकीलों के लिए खुला है। अधिक जानकारी के लिए, नालसा के मध्यस्थता पोर्टल पर जाएं। इस संबंध में जारी एक प्रेस बयान के अनुसार भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी के माहौल में, जहाँ अदालतें मामलों से भरी हुई हैं, वैकल्पिक विवाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्यौरा मांगा है। न्यायालयों में मौजूदा … Read more