महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग, बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

Delhi High Court Bar Association

उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कुछ महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम है और इसके बड़े परिणामों की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और … Read more

CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले, सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से व्यक्तिगत … Read more

स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी … Read more

गंभीर अपराधों में पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि तथ्य का पता चल सके – सुप्रीम कोर्ट

Sci New Gradient

गंभीर अपराधों और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ मामलों में पीड़िता की व्यक्तिगत रूप Personal Appearance से या वीडियो कॉन्फ्रेंस Video Conferencing के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना हमेशा उचित होता ताकि पता चल सके कि समझौता वास्तविक है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि भले ही पीड़िता द्वारा समझौते … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए 3 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को खारिज करते हुए जमानत बहाल की

Supreme Court Of India 17112024

“न्यायालय को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए जो न्याय से वंचित करने के समान हों।” सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जमानत के लिए एक आवेदक को 3 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को वापस से बहाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत

छत्तीसगढ़ Chhattisgarh के एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को ‘अनुचित कारणों’ से हटाने के लिए राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच ‘‘बाबू (नौकरशाह) के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच Mahila Sarpanch को वापस से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा WhatsApp Massaging Services के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार Central Government को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने पहले जून 2021 में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमें उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक निर्लज्ज कृत्य है”

Supreme Court 2

बॉम्बे हाईकोर्ट के भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव करने वाले विवादास्पद नियमों का बचाव करने पर गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को गोवा पीठ में न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों … Read more

CrPC Sec 482 यौन उत्पीड़न के मामलों में FIR को रद्द करने के लिए पक्षों के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता – सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में जिसमें आरोपी शिक्षक/तीसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि उसके और नाबालिग लड़की/पीड़िता के पिता के बीच समझौता हो गया था। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार, की खंडपीठ ने माना कि … Read more

Sex Trafficking पीड़ितों के लिए ‘व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल’ की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नया हलफनामा मांगा

Justice Delayed Sci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार को यौन तस्करी Sex Trafficking के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाली याचिका में नया हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम National Investigation Agency Act में किए गए संशोधन से सुरक्षा का उद्देश्य पूरा … Read more