सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत तांती उम्मीदवार के दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और दोहराया कि अनुसूचित जाति सूची में तांती जाति का विलय कानून की दृष्टि से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य 2024 आईएनएससी 528 में अपने … Read more
ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत एक विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर केवल सीआरपीसी की धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट Magistrate द्वारा ही संक्षेप में सुनवाई की जा सकती है। वर्तमान अपील में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directrate और इसके निदेशक तथ्यों से संबंधित निर्देश प्रदान कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundring मामला लेकिन वे अपने अभियोजकों को अदालत में आचरण करने का निर्देश नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत के फैसले ने अदालत के अधिकारियों के रूप में सरकारी अभियोजकों की स्वतंत्रता को … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और कर्नाटक उच्च न्यायालयों High Courts में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति भूषण … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more
Worship Act: सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Worship Act) के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत संघ Union of INDIA को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अपना जवाब दाखिल करने का … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम EVIDENCE ACT SEC 106 की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया तथा आईपीसी की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें अर्ध-साप्ताहिक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ … Read more