सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने कहा कि वर्ष 2016 में की गई नोट बंदी में सरकार ने कोई गलती नहीं की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्णय़ प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी। इस … Read more

वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में बना रिकॉर्ड, कॉलेजियम सिस्टम पर नए सिरे से हुए हमले

न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System पर नए सिरे से हमले भी किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने … Read more

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी – कानून मंत्री

भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। कानून मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवान को चेताया, कहा- शादी नहीं की तो ‘वाइफ’ और ‘लाइफ’ दोनों से हाथ धो बैठोगे

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शादी का झांसा देकर एक … Read more

आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार के रूप में अस्पष्टीकृत असामान्य देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज के आरोपी प्रिंसिपल जो ‘हिंदूफोबिया’ को बढ़ावा देने का आरोपी है, के गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more

आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more

‘घरवालों की मर्जी के खिलाफ विवाह करने पर हर वर्ष होती है सैकड़ों युवाओं की हत्या’, ऑनर किलिंग पर CJI ने जाहिर की गहरी चिंता  

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनर किलिंग पर गहरी चिंता जाहिर की. उन्होंने ‘कानून और नैतिकता’ विषय पर आयोजित अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा कि समाज में प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर तबकों पर अपने बनाए नियम थोप दिए जाते हैं और न चाहते हुए भी कमजोर लोगों को उनके … Read more

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी यदि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के लागू होने पर अवार्ड नहीं दिया गया – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में एक वर्ष से फैसला सुरक्षित रखने पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more