सुनवाई के दौरान भड़क गए CJI Dr. DY Chandrachud, अधिवक्ता को सुनाई खरी-खोटी, बोले- ‘मत उठाये शराफत का फायदा…’

शीर्ष न्यायालय Supreme Court में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को रद्द करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में बहस करते रहे; उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके अड़ियल व्यवहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भड़क गए और उन्हें चेतावनी दी। यह जनहित याचिका … Read more

दिल्ली लाजपत नगर बम ब्लास्ट जिसमे 13 मौत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी की सजा से राहत देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने अपने 190 पेज के फैसले में चार दोषियों- मोहम्मद नौशाद, मिर्जा निसार हुसैन उर्फ ​​नाजा, मोहम्मद अली भट्ट उर्फ ​​किल्ली और जावेद अहमद खान को फांसी की सजा से राहत देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों का प्रस्ताव रखा है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, तेलंगाना और गुजरात में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस पर प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्ताव बुधवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सिफारिश के अनुसार, … Read more

इलाहाबाद HC ने गवर्नमेंट कौंसिल से पूछा : क्या सरकार की अनुमति के बिना किसी सरकारी कर्मचारियों पर FIR दर्ज की जा सकती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट कौंसिल से पूछा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की अनुमति बगैर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने यह जानकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते याची अधिवक्ता से … Read more

पत्नी संग विदेश गए जज ने 5 स्टार में मौजमस्ती का बिल भरवा दिया किसी अजनबी, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले में दखल से इंकार, हमेशा के लिए गई नौकरी

किसी दूसरे की रकम से विदेश में जाकर से मौज मस्ती करने वाले जज के लिए बचाव का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायलय के फैसले में दखल देने से शीर्ष अदालत ने भी इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति हरिकिशन रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बेंच के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई सख्त फटकार, कहा तीन वर्षो में विज्ञापन खर्च का हिसाब दो हफ्ते में दें

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्योरा तक मांग लिया। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की भीतर ये बताने का आदेश दिया है … Read more

तीस्ता सीतलवाड़ को सुबह हाई कोर्ट से झटका रात 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने दी मामले में राहत

सुप्रीम कोर्ट ने रात करीब 10 बजे सुनवाई की तीस्‍ता सीतलवाड़ मामले की। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने उन्‍हें राहत दी। सुबह गुजरात हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उन्‍हें तत्‍काल सरेंडर करने के लिए कहा था। इस फैसले के खिलाफ उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख … Read more

जस्टिस गवई और जस्टिस कांत नए सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल हुए

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दो नए सदस्य हैं, क्योंकि जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी, जो कॉलेजियम का हिस्सा थे, 16 और 17 जून को सेवानिवृत्त हो गए। ग्रीष्म अवकाश के दौरान दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के कार्यालय छोड़ने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व … Read more

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में आरोपी के अपराध को इंगित करने के लिए पूरी श्रृंखला आवश्यक है : SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई कृते हुए पिछले हफ्ते दोहराया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। यह टिप्पणी करते समय, एक खंडपीठ ने शरद … Read more

उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता –

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more