यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68 के संदर्भ में जोड़े गए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए : SC

090124 Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य जोड़कर उचित रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वसीयत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। संपत्ति के मूल मालिक की दो पत्नियां थीं। बेटी ने … Read more

‘गरीब याचिकाकर्ता महंगे न्याय व्यवस्था का बोझ नहीं झेल पाएगा’, SC ने कहा कि संविधानिक अदालतों को निचली अदालत में लंबित मामले के लिए एक निश्चित समयसीमा तय नहीं करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में कहा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में निचली अदालत या हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई स्थगन (STAY ORDER) खुद-ब-खुद रद्द नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली वाली पांच जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले … Read more

क्या वकील सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए? SC ने मामले की समीक्षा की

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से शुरू हुई, जिसने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की … Read more

अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है: SC ने चेन्नई में अवैध मस्जिद को गिराने के HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है। 22 नवंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने माना … Read more

SC रजिस्ट्री केवल इसलिए क्यूरेटिव याचिका खारिज नहीं कर सकती क्योंकि समीक्षा याचिका खुली अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी रजिस्ट्री किसी उपचारात्मक याचिका को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकती क्योंकि समीक्षा याचिका खुली अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने उस मामले में प्रक्रिया की व्याख्या की है जहां समीक्षा याचिका को खारिज करने के आदेश से उपचारात्मक याचिका उत्पन्न होती है। … Read more

नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ एफआईआर के लिए हिंदू सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘सनातन धर्म’ और श्री राम मंदिर और काशी और मथुरा मंदिरों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में असदुद्दीन ओवैसी, उदयनिधि स्टालिन, कमल हासन, ए राजा, स्वामी प्रसाद मौर्य … Read more

क्या कोई नया जमानत कानून लागू हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

पीठ ने कहा, “पैरा 100.1 में निहित निर्देश के अनुसार, संघ को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि क्या 2022 में सतेंदर कुमार अंतिल के मामले में जमानत देने को … Read more

रिट याचिका से न्यायिक देरी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना शक्ति का अनुचित प्रयोग होगा। जस्टिस दीपांकर … Read more

मैंने ‘रीट्वीट करके गलती की’, मानहानि मामले में SC में अरविंद केजरीवाल ने मांगी माफ़ी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बयान के बाद शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय की सहायता करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने … Read more