सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को मिलना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान … Read more
दिल्ली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 22-04-2019, 18-09-2019, 10-01-2020 और 22-09-2021 के आदेशों को रद्द करने की याचिका में, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन निलंबित कर दिया गया था और नियुक्ति के लिए योग्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी आदेशों को रद्द कर दिया और यह कहते हुए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (सीआरपीएफ नियम) के नियम 27 को बरकरार रखा, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का प्रावधान है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, न्यायालय कटक के उस निर्णय के विरुद्ध केंद्र द्वारा दायर दीवानी अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने अपने खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए नियम के औचित्य या लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत/पदोन्नति वेतनमान का लाभ वापस लेने के बाद उनके खिलाफ पारित वसूली आदेश के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया था। राज्य सरकार के बाद के निर्णय के तहत उक्त लाभ वापस ले लिया गया। विचारणीय प्रश्न यह … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित तौर पर खुद को लगभग 17 साल की लंबी अवधि तक सेवा से दूर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण भविष्य निधि (पीएफ) के नियोक्ता के योगदान से इनकार करना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि क्या विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना की जानी चाहिए। और विभिन्न बैंकों … Read more