किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना, धमकाने के लिए बंदूक चलना, हत्या का प्रयास नहीं – हाई कोर्ट

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना, धमकाने के लिए बंदूक चलाने की घटना हत्या के प्रयास के रूप में योग्य नहीं है। न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। … Read more

1991 के एक हत्या के मामले में बरी करने के फैसले को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि मामूली विरोधाभासों के आधार पर तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1991 के एक हत्या के मामले में बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया, जबकि यह टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ मामूली विरोधाभासों के आधार पर तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को नजरअंदाज कर दिया था। यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता-राज्य द्वारा निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए पेश की … Read more

हाईकोर्ट ने 2022 उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को जमानत दी

राजस्थान उच्च न्याययल

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 22 जुलाई, 2022 को उदयपुर से जावेद को गिरफ्तार किया था। उसी साल 28 जून को, कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या रियाज अटारी … Read more

Sec 138 NI Act के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक तिथि चेक की प्रस्तुति की तिथि है, न कि जारी करने की तिथि: राजस्थान HC

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि संबंधित चेक की प्रस्तुति/परिपक्वता की तिथि है। न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति यह दलील देकर चेक राशि का भुगतान करने के अपने … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है, जो संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत निर्धारित दर के अनुसार है। न्यायालय ने सिविल अपीलों के एक समूह में यह माना, … Read more

नाबालिग से बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी और उच्च न्यायालय से लंबित अपील में सुनवाई में तेजी लाने को कहा। याचिका चिकित्सा आधार पर दायर की गई … Read more

बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच करते समय पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया और … Read more

SC कॉलेजियम ने 3 HC के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया। इसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी … Read more

SC ने कहा की सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को सबूत नहीं माना जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more

राजस्थान हाई कोर्ट ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टिप्पणी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कथित “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया। गहलोत के बयान के बाद शुक्रवार को उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की … Read more