राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारी पर की गई टिप्पणियाँ हटाईं, न्यायिक निर्णयों में ‘कटाक्ष’ से संयम बरतने की नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध की गई कठोर टिप्पणियाँ हटाते हुए यह दोहराया कि हाईकोर्ट को न्यायिक कार्य करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों … Read more
जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में 10 वर्षों से फर्जी वकील बनकर कर रहे थे प्रैक्टिस, पिता-पुत्री को पकड़ा गया जोधपुर – राजस्थान के जोधपुर स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी बेटी पिछले लगभग दस वर्षों से फर्जी वकील के तौर पर न केवल कोर्ट में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए 48 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधिकरण (Tribunal) को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर संदेह था, तो उसका एकमात्र विकल्प अक्षमता (Disability) का पुनर्मूल्यांकन कराना था, लेकिन वह अक्षमता के … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट: अज्ञात आरोपियों की पहचान परेड (TIP) अनिवार्य, पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें कि जहां आरोपी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी कर दिया और कहा कि केवल हस्ताक्षर विसंगति का आरोप वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्षों की अखंडता को नकारता नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि ऐसे मामलों में जहां आपराधिक शिकायत डॉक्टरों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more
हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST Act के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए SC-ST Act में दर्ज … Read more
POCSO ACT: दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2022 के इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट RAJUSTHAN HIGH COURT ने दोनों पक्षों में समझौते को आधार बना कर केस रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया … Read more