देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, वकील पर हाथ उठाया तो 7 साल की जेल, लगेगा जुर्माना

देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, इसके साथ ही देश भर में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। राजस्थान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य विधानमंडल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण … Read more

राजस्थान पुलिस ने बुजुर्ग को NDPS ACT में दिया फंसा, भाकरराम 5 माह रहा जेल में, अब आया ये अहम फैसला-

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (Rajusthan State Human Rights Commission) ने राजस्थान पुलिस की ओर से निर्दोष व्यक्ति को जेल मेें रखने के मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति व्यास ने कहा कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति … Read more

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है-

‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत … Read more

“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट

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SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

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उच्च न्यायलय राजस्थान में अधिवक्ता अड़े अपनी माँग पर तो, शासकीय अधिवक्ता कर्मियों ने की अनिश्चित कालीन हड़ताल-

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हाई कोर्ट बार के अध्य्क्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 का रोस्टर काफी महत्वपूर्ण होता है. यह किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ Jaipur Bench में मंगलवार को आधे दिन तक वकीलों और न्यायधीशों के बीच गतिरोध बना रहा. … Read more

शीर्ष अदालत पहुंचा राजस्थान के नए कानून का प्रकरण, आर्डिनेंस की संवैधानिकता को दी चुनौती-

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नए कानून में अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भले ही शादी वैध हो अवैध या बाल विवाह – राजस्थान में पिछले दिनों विधानसभा में विवाहों का अनिवार्य (Rajasthan Marriage Registration Act) रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. इसमें अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भले ही शादी वैध हो या … Read more

राजस्थान में बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर वाद विवाद बढ़ने के कारण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट-

राजस्थान सरकार ने विगत दिनों एक विवादित कानून पास किया था. ये कानून बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा था. पास विवादित कानून के तहत अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा. इस कानून का विधानसभा में तो विरोध हुआ ही था और अब कानूनी चुनौती भी मिलने वाली है. नेशनल … Read more