अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कृत्रिम कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों पर मांगी गजेटियर की कॉपी – हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ मुस्लिम समुदाय पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार … Read more

हाईकोर्ट जज के घर से नगदी, जेवर और गहनों की चोरी, पुलिस रिपोर्ट लिख तलाश ने जुटी-

जस्टिस रविंद्र नाथ के बेटे सुनील कुमार मिश्र ने पुलिस को सूचित किया की उनके घर पर चोरी हो गई है। सुनील कुमार मिश्रा जो जस्टिस रविंद्र नाथ जी के बेटे है ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह म्योर रोड अशोक नगर के रहने वाले हैं और उनके यह चोरी हो गई है। … Read more

Allahabad High Court: Domestic Violence Act धारा 12 के तहत आवेदन को केवल समय सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता-

Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more

“लिव-इन-रिलेशनशिप” जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more

हाईकोर्ट ने कहा: आपराधिक केस में बरी होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस बहाली संभव नहीं, जाने विस्तार से-

शस्त्र लाइसेंस विशेषाधिकार है, नागरिक का मूल अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabd High Court ने कहा है कि आपराधिक केस में बरी होने मात्र से निलंबित या निरस्त शस्त्र लाइसेंस (Arms License) की बहाली नहीं की जा सकती. यह लोक शांति व सुरक्षा की स्थिति के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा. कोर्ट … Read more

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से आयकर वसूली मामले में आयकर विभाग को पुन: विचार करने का दिया आदेश – उच्च न्यायलय

Allahabad High Court ने 40 लाख रुपये के आयकर वसूली मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से दायर याचिकाओं को आयकर विभाग को नियमानुसार विचार करने वापस भेज दिया है और उचित आदेश पारित करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन ए मुनीस और न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन … Read more