इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शपथपत्र में अधूरी जानकारी देने पर तलब किया। कोर्ट ने कहा—राज्य सरकार की बजाय निचले स्तर के अधिकारी जवाबी हलफनामे दाखिल करते हैं, जिससे अधूरी जानकारी मिलती है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। लखनऊ खंडपीठ ⚖️ अधूरी जानकारी पर हाईकोर्ट नाराज, माध्यमिक शिक्षा निदेशक … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट हेरफेर के आरोपों पर दायर PIL को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया। यह मामला राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों के बाद उठा था। मद्रास हाईकोर्ट: 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट हेरफेर पर दायर PIL खारिज, याचिकाकर्ता … Read more
“CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना” सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। … Read more
🕉️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की ⚖️ मामले की पृष्ठभूमि: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया है। 📝 मुख्य बिंदु: याचिका दायर करने वाले: याचिकाकर्ता केशर … Read more
🏛️ सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग 🔍 मामले की पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से करने … Read more
उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम और इसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद से इस अधिनियम को लगातार नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह PIL डॉ. उमा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को याद दिलाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित की जा सकें। केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी है परामर्श न्यायमूर्ति … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पर नाराजगी जताई और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के खिलाफ जालसाजी के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” थी, लेकिन देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव … Read more
सुप्रीम कोर्ट महाकुंभ हादसे पर दायर जनहित याचिका PIL पर तीन फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट website पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और … Read more