सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
मुख्य फोकस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 धर्म के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा और मामले को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट … Read more
“आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं?”- CJI सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन में “तामसिक तत्व” होने पर शोध कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं। Supreme Court … Read more
शीर्ष अदालत का यह रुख इस बात का संकेत है कि धार्मिक संरचनाओं के नामकरण से जुड़े विवादों में न्यायपालिका सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करेगी, जब तक कि स्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन सामने न हो। पश्चिम बंगाल west Bangal के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ नाम से नई मस्जिद निर्माण पर रोक की मांग … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में जनवरी 2024 से रिक्त चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर चिंता जताई। RJD सांसद सुधाकर सिंह की PIL पर सरकार से 25 फरवरी तक जवाब तलब। Delhi High Court ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) में चेयरपर्सन और अन्य पदों की लंबी रिक्ति पर कड़ा रुख … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण पर गाइडलाइंस की मांग वाली जनहित याचिका सुनने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा—याचिका चयनात्मक, राजनीतिक दल स्वयं संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को संवैधानिक पदाधिकारियों, लोक सेवकों और सार्वजनिक हस्तियों के आचरण में “संवैधानिक नैतिकता” सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश तय करने की मांग वाली … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-PG 2025 की पात्रता कट-ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा—नीतिगत फैसलों में न्यायिक हस्तक्षेप तभी संभव जब मनमानी या विकृति सिद्ध हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-PG 2025 की पात्रता कट-ऑफ प्रतिशत में कमी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट … Read more
NEET-PG 2025 के लिए शून्य व निगेटिव स्कोर तक कट-ऑफ घटाने के खिलाफ डॉ. लक्ष्य मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की; मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। प्रमुख बिंदु:- नई दिल्ली: NEET-PG 2025 कट-ऑफ विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा: शून्य व निगेटिव स्कोर को चुनौती, मरीजों की सुरक्षा पर … Read more
बिहार चुनाव से जुड़ी PIL पर सुनवाई में CJI सूर्यकांत सख्त, याचिकाकर्ता को फटकार; पब्लिसिटी-प्रेरित याचिकाओं पर 5 साल का ITR पेश करने का आदेश। नई दिल्ली: ‘पब्लिसिटी के लिए PIL डालना बंद करें’: बिहार चुनाव याचिका पर CJI सूर्यकांत सख्त, 5 साल का ITR मांगा सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिकाओं (PIL) के … Read more