सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश – पुलिस व्हाट्सएप्प या इ-मेल से नोटिस की तामीली नहीं करें

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश - पुलिस व्हाट्सएप्प या इ-मेल से नोटिस की तामीली नहीं करें

SERVICE OF NOTICE : देश की सर्वोच्च कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस भेजने के लिए केवल वहीं तरीके अपनाने का निर्देश दें, जिनकी कानून के अंतरगर्त अनुमति मिली हुई हो। सुप्रीम … Read more

समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत विचार नहीं कर सकती: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष (सीबीआई) अदालत (विशेष अदालत) ने पीएमएलए के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था और … Read more

इलाहाबाद HC: अदालत को गुमराह करने और अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता को नोटिस दे अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के भौतिक तथ्य को छुपाकर अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया, … Read more

धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A, 123(3) और … Read more

छत्तीसगढ़ में छत्तीस हजार करोड़ रूपये घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी-

करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और … Read more

SC ने जारी किया नोटिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना की मांग पर, चार सप्ताह में जवाब दे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया-

याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir & Laddakh में बार काउंसिल Bar Council की स्थापना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट … Read more

वकीलों की बहस और दलीलों से बिगड़ी जज साहब की तबियत, कोर्ट रूम छोड़ कर तुरंत बाहर निकले

आम तौर पर अदालतों में बहस और तिकी बहस एक आम बात है। अदालतों में बहस को लेकर कई तरह के मामले आते हैं। कई बार वकीलों के बीच तंज तेज होता है तो कई बार तीखी बहस होती है। कई बार तो कोर्ट के अंदर हाथापाई तक हो जाती है। यह एक आम घटना … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: नोटिस पर डिजिटल सिग्नेचर करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता-

Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता। जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों … Read more

कोर्ट ने भेजा भगवन शिव को नोटिस, सुनवाई में शामिल नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना, तो क्या पेश होंगे भगवान शिव-

shiv ji ko notice

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तहसीलदार अदालत ने भगवान शिव समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। रायगढ़ के कहुआकुंडा क्षेत्र वार्ड 25 में सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर तहसीलदार ने नोटिस संख्या रा प्र क….. अ- 68/2021-2022 में भगवान समेत सभी को चेतावनी भी दी है। सुनवाई में … Read more

नाबालिग बेटी का बाल देखभाल संस्थान में किया गया जबरन धर्म परिवर्तन, मां ने जेजे एक्ट के प्रावधानों को दी चुनौती और माँगा रुपया 5 करोड़ का मुआवजा-

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 बाल कल्याण समितियों की संरचना, कार्य और शक्ति से संबंधित, के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। एक माँ ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट … Read more