सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश – पुलिस व्हाट्सएप्प या इ-मेल से नोटिस की तामीली नहीं करें
SERVICE OF NOTICE : देश की सर्वोच्च कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस भेजने के लिए केवल वहीं तरीके अपनाने का निर्देश दें, जिनकी कानून के अंतरगर्त अनुमति मिली हुई हो। सुप्रीम … Read more