निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि आरोपी द्वारा नोटिस Notice प्राप्त होने की तारीख से अनिवार्य 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने चेक जारी किया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जिसने चेक जारी नहीं किया था, के खिलाफ कार्यवाही टिकाऊ नहीं होगी, खासकर तब जब याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ आरोप … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से चेक जारी करने वाले को भेजा गया डिमांड नोटिस अनादर का कारण बनता है। … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 NI Act Sec 138 के तहत अपराध से बरी कर दिया था। संक्षिप्त … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी के निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार इस्तीफा दे दिया था, जिसके तहत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस उसी तारीख को भेजा गया माना जाएगा, बशर्ते वह आईटी … Read more
Cheque Bounce Case: Buyer who does not adhere to the deadline for payment cannot avail the remedy of specific performance of the sales contract: Supreme Court LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ‘धन की अपर्याप्तता’ को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त सबूत थे। न्यायालय ने स्थापित कानूनी स्थिति पर चर्चा की कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो संभावित दृष्टिकोण हैं, और … Read more
याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के अपने वचन का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पारित … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कोई भी प्रावधान व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि वे परक्राम्य लिखत की धारा 138 और 141 के तहत आने वाले अपने अभियोजन और दंडात्मक दायित्व से बच नहीं … Read more