हार्डकोर अपराधों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून पर विचार को कहा

cji jsuryakant

सुप्रीम कोर्ट ने संगठित, पेशेवर और हार्डकोर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का ट्रायल NIA स्पेशल कोर्ट में चलने से देरी और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। संगठित और हार्डकोर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, … Read more

भीमा-कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, स्वास्थ्य आधार पर राहत

सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनके स्वास्थ्य कारणों और इलाज की आवश्यकता को देखते हुए प्रदान की। भीमा-कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, स्वास्थ्य आधार पर राहत सुप्रीम … Read more

चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना अवैध: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना अवैध: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी Filing FIR in cheque bounce cases is illegal: High Court’s … Read more

‘बेंगलुरु हिंसा: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई, 2020 के पुलिस स्टेशन हमले में दोषी करार’

nia court

‘Bengaluru violence: NIA court sentences three accused to 7 years in prison, convicted in 2020 police station attack‘ बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने वर्ष 2020 में DJ हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास … Read more

आतंकी फंडिंग केस में हिरासत में बंद बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर

Engineer-Rashid

MP Engineer Rashid, who is in jail in terror funding case, granted custody parole for Parliament session Engineer Rashid को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद की कार्यवाही में भाग लेने की सशर्त अनुमति | अंतरिम जमानत अर्जी खारिज नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट — राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामलों की विशेष अदालत ने … Read more

‘अगर आप नए कानून बनाते हैं, तो अदालतें भी बनाइए’: सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों पर केंद्र और महाराष्ट्र को फटकार लगाई

सर्वोच्च न्यायालय

If You Make New Laws, Build Courts Too”: Supreme Court Raps Centre & Maharashtra Over NIA Cases विशेष क़ानूनों के मामलों में अदालतें नहीं बना रही सरकारें, मजबूर होकर बेल देनी पड़ेगी: सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा … Read more

सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट

⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more

Terror Funding Case: दिल्ली उच्च न्यायलय ने नईम खान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया

delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने नईम खान की … Read more

पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए व्यक्ति को NIA Court 5 साल की कैद की सजा सुनाई

बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने के आरोप में शख्स को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति द्वारा उक्त फेसबुक … Read more

विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के लिए सशक्त है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की एक खंडपीठ … Read more