UAE से प्रत्यर्पित ड्रग तस्करी मामले के आरोपी रितिक बजाज की कथित अवैध न्यायिक हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में 24 जनवरी 2026 से अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रितिक बजाज की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामलों में बड़ी राहत देते हुए NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIRs पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोडीन कफ सिरप को स्वतः ‘निर्मित मादक पदार्थ’ नहीं माना जा सकता और 17 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की। कोडीन कफ सिरप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसधारकों को … Read more
Himachal High Court: In a drug case, mere presence cannot be linked to the crime 📰 आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत विधि संवाददाता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत … Read more
⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान किसी आरोपी को तभी जमानत दी जाएगी जब उसने अपनी निर्धारित सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया हो। मामले की पृष्ठभूमि शीर्ष अदालत एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए। प्रस्तुत अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ, इंदौर द्वारा 7 मई, 2013 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत एक विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर केवल सीआरपीसी की धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट Magistrate द्वारा ही संक्षेप में सुनवाई की जा सकती है। वर्तमान अपील में … Read more
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए केरल के पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक एंटनी राजू को झटका दे दिया और 1990 में जूनियर वकील के तौर पर उनके द्वारा चलाए गए ड्रग्स मामले में “अंडरवियर” UNDERWEAR के रूप में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर भांग से भरी बीड़ी पीते हुए पाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया था कि इसका फोरेंसिक परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, मलप्पुरम की फाइलों पर दर्ज एस.टी. संख्या … Read more