सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में खारिज की सरकार की मांग, कहा न्यायाधीश के अनुरोध पर बढ़ाया जाएगा ट्रायल का समय-

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरी करने में केरल सरकार द्वारा और अधिक समय की मांग किए जाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. केरल हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को दिलीप की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा OBC जाति को SC घोषित करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा, याची हाई कोर्ट जाये-

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें इसमें ‘खटवे’ जाति जो ओबीसी के तहत थी, को अनुसूचित … Read more

POCSO COURT का त्वरित निर्णय, 90 दिनों में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत-

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष देशभर के कई चर्चित मामलों की रूलिंग पेश की- Fatehpur POCSO COURT Death Sentence: शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरही गांव में 15 अक्टूबर 2021 की दोपहर 3 साल की बच्ची की रेप … Read more

तलाक के वक्त किसे मिलेगी पालतू जानवर की कस्टडी, स्पेन ने बनाया नया कानून-

स्पेन ने पालतू जानवरों को जीवित प्राणी माना जानवरों के कल्याण पर गौर करेंगी अदालतें कई मामलों में मिल सकेगी साझा कस्टडी  मैड्रिड – आज के समय में पालतू जानवरों को भी फैमिली मेंबर Family Member जैसा लाड-प्यार मिलता है. उनकी पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाता है. लेकिन जब परिवार बिखरता है, तो इनके … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार “ठीक उसी समय” चार्जशीट दाखिल करने से कभी भी समाप्त नहीं होता-

अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट किया है। एक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने वैधानिक प्रावधानों और … Read more

केंद्र सरकार ने POCSO ACT के तहत अपराधों और बलात्कार के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी-

Fast Track Courts POCSO ACT India

केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more

हाईकोर्ट: किसी व्यक्ति को “भगौड़ा” घोषित करने से पहले अदालत की संतुष्टि और धारा 82 के प्रावधानों का पालन जरूरी-

दिल्ली उच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को “घोषित अपराधी” घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह कैसे फरार हो गया। यह देखना भी जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को इस तरह छिपाया कि उसका … Read more

लोकसभा: एनडीपीएस कानून में गलतियां सुधारने के लिए केंद्र ने पेश किया विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) कानून में विसंगतियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने यह विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस की धारा 27ए की विसंगति को ठीक करने के … Read more