कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता, जिसे जारी करने का पीछे का कारण न बताया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने अनुकंपा नियुक्ति उम्मीदवारों Compassionate Appointment Employees को बड़ी राहत दी है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति Compassionate Appointment के मामले में हाईकोर्ट High Court ने बड़ा फैसला … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह और उसके गिरोह द्वारा कब्जा किये गए एक घर को खाली कराकर मामले के वादी को सिपुर्द करने का आदेश एसपी बहराइच को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एसपी सुनिश्चित करें कि कोई उस मकान … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया- भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने भारतीय … Read more
याची को 100.166 अंक मिले हैं। लिपिक की गलती से 111.000 अंक दर्ज हो गया है। इसलिए याची को नियुक्ति देने से इंकार किया गया है। श्रीराम जानकी संस्कृत महाविद्यालय तियरा, बदलापुर, जौनपुर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निरीक्षक ने अदालत के समक्ष जो फाइल पेश की वो आधी अधूरी थी। हाई कोर्ट द्वारा पेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइक्लोस्टाइल पैटर्न पर दिए आदेश पर जताई निराशा, बिना मेरिट एफआईआर रद्द करने का था मामला-कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने उत्तराखंड उच्च न्यायलय High Court of Uttarakhand … Read more
बलात्कार जैसे अपराध पर केरल उच्च न्यायलय की टिप्पणीकोर्ट ने कहा- इस प्रकार का अपराध होना चाहिए जेंडर-न्यूट्रल IPC Sec 376 – केरल उच्च न्यायलय Kerala High Court ने तलाक Divorce के एक मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय High Court ने कहा कि बलात्कार Rape जैसे अपराध को … Read more
शीर्ष न्यायालय ने ओडिशा में होम गार्ड के कम वेतनमान को लेकर नाखुशी जाहिर की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 9,000 रुपये प्रति माह के वेतन को लेकर पुनर्विचार करे। अदालत का जीवन यापन को लेकर सवाल- न्यायमूर्ति एम आर शाह और बी वी नागरत्न की पीठ ने कहा कि ओडिशा में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका Habeas Corpus Petition पर सुनवाई करते हुए एसएससी प्रयागराज और नवाबगंज थाने के दरोगा से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कारण जानना चाहा है कि वे बताएं जब युवक थाने में बंद था तो वह पशु तस्करी कैसे कर सकता है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार … Read more
सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने शुक्रवार को कहा कि कमजोर गवाहों से संबंधित मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा से जुड़ा है। इसके साथ ही न्यायालय ने कमजोर गवाह बयान केंद्रों (VWDC) के लिए एक समान राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने से जुड़े मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पक्षकार बनाने … Read more
भारत के सर्वोच्च कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं वरन एक पेशा माना है। यह पहली बार है जब देश के शीर्ष अदालत की ओर से वेश्यावृत्ति को लेकर इस तरह का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्करों और उसके ग्राहक के खिलाफ पुलिस … Read more