सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का दावा करने के लिए एक मुकदमे … Read more
एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। “जमींदारों को उनकी संपत्ति के लाभकारी आनंद से वंचित नहीं किया जा सकता … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने किरायेदार पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के साथ साथ मार्केट रेट पर 11 सालों का किराया भी देने का आदेश दिया है. आज मकान मालिक Landlord और किरायेदारों Tenants के झगड़े किसी भी जगह आम बात हैं. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट में भी जाता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का अस्थायी अधिग्रहण 20 से 25 वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और यदि ऐसा अधिग्रहण कई वर्षों तक जारी रहता है, तो अस्थायी अधिग्रहण का अर्थ और उद्देश्य अपना महत्व खो देगा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि “अस्थायी अधिग्रहण को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक ने किराए पर अर्जित किया होगा यदि किरायेदार द्वारा परिसर खाली किया गया था और किराए पर लिया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश … Read more
“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दोहराया है कि एक बार बेदखली के लिए एक डिक्री पर रोक लगाने के … Read more
उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 Article 227 of Indian Constitution के तहत उच्च न्यायालयों High Court … Read more
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 58 साल बाद एक ताड़ी मजदूर के परिवार को दिया न्याय तेलंगाना सरकार को रामा गौड़ के परिवार को सब कुछ लौटाने का आदेश मामला 58 साल पुराना है जब रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था तेलंगाना हाई कोर्ट Telagana High Court ने रंगारेड्डी जिले में एक ताड़ी उतारने वाले … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च न्यायलय ने कहा है कि महिला मकान का कब्जा बैंक को वापस नहीं सौंपती … Read more
किरायेदार पर लगाया डैमेज भुगतान कर मकान खाली करने का आदेश- Landlord Tenant Dispute – इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने टिप्पणी की है कि किराये के विवादों Rent Dispute में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो यह तय करे कि एक मकान मालिक को अपने आवासीय मकान में कैसे रहना चाहिए। कोर्ट ने … Read more