🧑⚖️ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किए 100 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले, देखें किसे कहां भेजा गया उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेशभर में 100 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस संबंध में महानिबंधक राजीव भारती द्वारा शनिवार … Read more
उत्तर प्रदेश में 34 जिला न्यायाधीशों का तबादला: प्रयागराज, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में नए दायित्व इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की तबादलों की अधिसूचना, कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी — विधि संवाददाता इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के 34 जिला एवं सत्र … Read more
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more
उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर FIR दर्ज हुई है। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल से रकम ली और यह रकम यह कहकर ली गई कि वह कुछ न्यायाधीशों को रिश्वत देंगे। मामले की शिकायत के … Read more
उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्तियों को लंबित रखने के लिए कानून मंत्रालय पर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि कॉलेजियम ने उन्हें आगे बढ़ा दिया था। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस के की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के नाम को रोक कर रखना स्वीकार्य नहीं है और वह कानून सचिव को … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- • न्यायिक अधिकारी संजय आनंदराव देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। • न्यायिक अधिकारी यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े को बॉम्बे … Read more
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच Jabalpur High Court में अधिवक्ता अनुराग साहू की आत्महत्या को लेकर उनके साथी वकीलों ने हाई कोर्ट परिसर में में शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान हाई कोर्ट परिसर में वकीलों की भारी भीड़ जमा रही। जबलपुर हाईकोर्ट के वकील अनुराग साहू Advocate Anurag Sahu ने सुसाइड … Read more
देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो माननीय न्यायमूर्तियों ने अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कुछ मुद्दों पर एतराज जताया है। ज्ञात हो कि कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नही है। यह 1998 को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो … Read more