इलाहाबाद HC ने जज से पूछा, कहा क्यों न कोर्ट को दिग्भ्रमित करने के लिए CJ को उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु मामले को भेजा जाए-

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

हाई कोर्ट ने कहा धारा 151 सीपीसी के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।  उच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से कहा कि मुकदमा दूसरे जज को स्थानांतरित करें। साथ ही भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी सहित विपक्षी बड़े अधिकारियों पर कोर्ट को दिग्भ्रमित करने के लिए … Read more

हाई कोर्ट के छः जजों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर सिपारिश, जाने विस्तार से –

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जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court से उड़ीसा हाईकोर्ट Orisa High Court और जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट Manipur High Court से गुवाहाटी हाईकोर्ट Gowahati High Court में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है।  उच्चतम कोर्ट के कॉलेजियम Collegium ने देश की विभिन्न हाई कोर्ट के छह जजों के तबादलों की … Read more

हाईकोर्ट जज के घर से नगदी, जेवर और गहनों की चोरी, पुलिस रिपोर्ट लिख तलाश ने जुटी-

जस्टिस रविंद्र नाथ के बेटे सुनील कुमार मिश्र ने पुलिस को सूचित किया की उनके घर पर चोरी हो गई है। सुनील कुमार मिश्रा जो जस्टिस रविंद्र नाथ जी के बेटे है ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह म्योर रोड अशोक नगर के रहने वाले हैं और उनके यह चोरी हो गई है। … Read more

Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket Court ने कुतुब मीनार प्रकरण Kutub Minar Case पर आज सुनवाई पूरी कर ली. … Read more

न्यायाधीश का निर्णय संदेह से परे होना चाहिए, क्योंकि आदेश पारित करने की आड़ में वादी को अनुचित लाभ पहुंचाना न्यायिक बेईमानी – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court से कहा

सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजमेंट में अगर बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार … Read more

जज की पत्नी ने पति पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले वकील पर दर्ज कराई FIR, हाई कोर्ट ने एसएसपी को दिया जांच का आदेश-

इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने सोमवार को मुजफ्फर नगर के एसएसपी SSP को व्यक्तिगत रूप से एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा वकील और दर्ज कराइ गई FIR 2022 का केस क्राइम नंबर 101, धारा 452, 387, 353, 506, 507 आईपीसी, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस के तहत, जिला मुजफ्फरनगर की जांच की निगरानी … Read more

बेंच और बार ‘न्याय के रथ’ के दो पहिये, दोनों समान हैं और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं-

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने "पाकिस्तानी नागरिक" कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKHAT SRINAGAR ने हाल ही में देखा कि अधिवक्ता अदालत के अधिकारी हैं और न्यायाधीशों के समान सम्मान और सम्मान के पात्र हैं। न्यायमूर्ति संजय धर ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) द्वारा की गई कुछ व्यापक टिप्पणियों … Read more

इलाहबाद हाईकोर्ट के जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताया ऐतराज, कहा इस निर्णय की प्रति सभी न्यायधिशो को भेजी जाये-

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court के फैसले पर कहा कि इस फैसले की सराहना नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि यदि अपील लंबित है तो उसे इसका कोई कारण नहीं नजर आता कि इस तरह की एकल घटना से जुड़े … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

एक गलत आदेश देने मात्रा से न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल संदेह “कदाचार” का गठन नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय ने घूसखोरी के मामले में एक अभियुक्त को जमानत मंजूर करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी (Judicial officer) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि महज संदेह के आधार पर कदाचार स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इसने राजस्थान हाई … Read more