मोरबी ब्रिज हादसा केस में ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत में

गुजरात राज्य के मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयसुख पटेल की कंपनी पर ही मोरबी पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। बीते 31 जनवरी को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पटेल ने … Read more

9 जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1977 में स्थापित एक संपत्ति मुकदमे का निस्तारण करने में विफल रहने पर कार्यवाही

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साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय विस्तार की मांग करनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में किसी भी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुडिशियल अधिकारियों … Read more

33 वर्षो से लंबित पड़े वाद में हाई कोर्ट ने वकील से बहस करने का किया अनुरोध, बहस न करने पर दी 1 लाख जुर्माना की चेतावनी

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उच्च न्यायलय ने विगत 33 वर्षो से लंबित एक केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। कोर्ट ने वकील को अपने मामले में बहस करने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने कहा की अगर आप बहस नहीं करगे तो आप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी … Read more

शादी का झांसा देकर जमानत मांगने वाले आरोपी पर गुजरात हाईकोर्ट ने ₹1 लाख का जुर्माना लगाया-

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जे. दवे की बेंच ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी पर 1 लाख रुपये जिसने अपनी शादी का झांसा देकर उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी। आवेदक-आरोपी ने अपनी शादी के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी … Read more

अगर उधारकर्ता द्वारा किए गए पार्ट पेमेंट की एंट्री किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 NI Act के तहत अपराध नहीं: SC

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सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना … Read more

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

देनदार को संपत्ति बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार, तकनीकी आधार या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं – SC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि निर्णय लेने वाले के पास अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार तकनीकी आधार और / या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। “इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 INCOME TAX ACT, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 60 के तहत … Read more

एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा की दोहरे हत्याकांड के मामले में एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने माना है कि एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, आरोपी को अपराध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इनकम टैक्स कानून’ के अंतरगर्त ‘सर्च & सीज़र’ के मामलों की सुनवाई के लिए ‘उच्च न्यायालयों’ के लिए सिद्धांत तय किए-

उच्चतम अदालत Supreme Court ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय Landmark Order देते हुए आयकर अधिनियम … Read more

इंडियन इम्पोर्टर, ‘समुद्री मार्ग माल ढुलाई भाड़ा’ पर अलग से IGST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने माना है कि सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) अनुबंध CIF (Cost, Insurance, and Freight) Contract में शिपिंग लाइन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक भारतीय आयातक पर अलग कर लगाना धारा 8 का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने पाया कि भारतीय आयातक समग्र … Read more