Supreme Court’s big decision: Entry tax will have to be paid even without sending goods to the local area, ‘having a reason’ is enough सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई निर्माता अपनी गतिविधियों से किसी वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में भेजने का ‘कारण बनता है’, तो वह मध्य प्रदेश … Read more
मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more
वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more
ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more
जीएसटी अधिकारी GST Officers के मामलों का पता चला है आईटीसी ITC चोरी 17,818 तक 35,132 करोड़ रु फर्जी फर्में Fake Firms अप्रैल-अक्टूबर के बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य … Read more
[ad_1] प्रमुख बिंदु- माल और सेवा कर प्राधिकरण ने प्राप्तकर्ता के अंत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उलट की पुष्टि किए बिना क्रेडिट नोट जारी करके अपनी जीएसटी देनदारी को कम करने के लिए सिप्ला पर 10,95,32,757 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि को … Read more
[ad_1] ALLAHABD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि एक बार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनवाई … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more
तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग … Read more