सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा GST छूट: छात्रों–प्रोफेशनल्स के हॉस्टल रेंट पर नहीं लगेगा 18% टैक्स

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GST छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हॉस्टल रेंट पर GST नहीं लगेगा, विधायी उद्देश्य को बताया मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हॉस्टल रूप में दी गई आवासीय संपत्ति पर 18% GST नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि GST लगाने से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: स्थानीय क्षेत्र में सामान भेजे बिना भी एंट्री टैक्स देना होगा, ‘कारण बनना’ ही काफी

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Supreme Court’s big decision: Entry tax will have to be paid even without sending goods to the local area, ‘having a reason’ is enough सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई निर्माता अपनी गतिविधियों से किसी वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में भेजने का ‘कारण बनता है’, तो वह मध्य प्रदेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की

GST Arrest यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती।

मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more

वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर व्यास बैंक को ₹2,537 करोड़ GST कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more

ZOMATO को डिलीवरी शुल्क के लिए ₹802 करोड़ GST डिमांड ऑर्डर का सामना करना पड़ा

ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more

GST अधिकारियों ने 17,000 से अधिक फर्जी फर्मों द्वारा 35,132 करोड़ रुपये की ITC चोरी का पता लगाया

जीएसटी अधिकारी GST Officers के मामलों का पता चला है आईटीसी ITC चोरी 17,818 तक 35,132 करोड़ रु फर्जी फर्में Fake Firms अप्रैल-अक्टूबर के बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य … Read more

GST प्राधिकरण ने लागू ब्याज और जुर्माने के साथ CIPLA पर ₹10.95 करोड़ जीएसटी की वसूली का आदेश दिया

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[ad_1] प्रमुख बिंदु- माल और सेवा कर प्राधिकरण ने प्राप्तकर्ता के अंत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उलट की पुष्टि किए बिना क्रेडिट नोट जारी करके अपनी जीएसटी देनदारी को कम करने के लिए सिप्ला पर 10,95,32,757 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि को … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने GST आदेश को रद्द कर दिया

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[ad_1] ALLAHABD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि एक बार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनवाई … Read more

जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more