251 करोड़ बैंक बैंलेंस और 950 करोड़ की बैंक गारंटी, मनी लांड्रिंग में फंसी चीनी कंपनी वीवो को दिल्ली HC ने क्या कहा –

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फर्म वीवो इंडिया ने टर्नओवर का आधा हिस्‍सा 8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन के मूल वीवो कंपनी को भेजा दिया था। दिल्ली पुलिस की एफआई आर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में विवो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कई चीनी नागरिक शेयरहोल्डर बने हुए थे। इन चीनी नागरिकों ने अपनी असली पहचना छुपाते हुए … Read more

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूजीसी से पैसा लेने के लिए कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता: दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा, “आप अपनी संपत्ति बेचते हैं और पैसे का भुगतान करते हैं। आप यूजीसी से पैसे लेने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकते। अपने वीसी और रजिस्ट्रार से अपने वेतन को रोकने और इस शिक्षक को भुगतान करने के लिए कहें।” जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से धन प्राप्त … Read more

मुस्लिम कानून के अनुसार यौवन की उम्र POCSO ACT पर लागू नहीं- दिल्ली HC ने 16 साल की उम्र के बलात्कार के लिए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया-

दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने 16 साल और 5 महीने की बच्ची से रेप Rape के मामले में आईपीसी IPC की धारा 376, 406, 377 और 506, पोक्सो एक्ट POCSO Act की धारा 6 और दहेज निषेध कानून की धारा 4 के तहत दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर … Read more

IPC Sec 376 और 504, 506 के तहत अपराध CrPC की Sec 200 के तहत परीक्षण के उद्देश्य के लिए ‘एक ही परिणति के रूप में जुड़े कृत्यों की एक श्रृंखला’ के दायरे में नहीं आएगा : SC

सुप्रीम कोर्ट

बलात्कार का अपराध (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) और दूसरा गाली-गलौज और धमकियां, जिससे अपमान और धमकाने का अपराध होता है (धारा 504/506 आईपीसी), चाक और पनीर की तरह होते हैं- न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 504 और 506 … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा ब्रूटल रेप & मर्डर केस में सजा को बदलने पर कड़ा एतराज जताया-

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दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court द्वारा निर्धारित कानून की एक स्थिति को दोहराया और कहा कि ट्रायल कोर्ट Trail Court खुद ‌दिए गए आजीवन कारावास के दंड को शेष प्राकृतिक जीवन के ‌लिए तय करने के लिए अहर्ता नहीं रखते है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की … Read more

Delhi Highlighed Murder Case : सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत को रद्द कर निचली न्यायालय को दिया दैनिक सुनवाई का आदेश-

उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित लड़के के अभिभावकों की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने इस साल दो मार्च को आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी थी।  सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से मिले जमानत आदेश को खारिज कर दिया उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली … Read more

Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket Court ने कुतुब मीनार प्रकरण Kutub Minar Case पर आज सुनवाई पूरी कर ली. … Read more

वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर-

वैवाहिक दुष्कर्म Marital Rape को अपराध घोषित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में एक याचिका दायर की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court में दायर याचिकाओं में कानून में मौजूद उस अपवाद को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पत्नियों … Read more

हाईकोर्ट: न्यायधीशों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति वाला आदेश किया निरस्त, विदेश मंत्रालय ने 2011 से बनाई थी गाइड लाइन-

सर्वोच्च अदालत ने अपने दिए आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है। ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजी विदेश यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को सरकारी अनुमति लेने वाला केंद्र सरकार … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाने पर नौकरी से हटाया गया था अध्यापक, SC ने दिया यह फैसला-

उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) ने कहा है कि सिविल पदों (Civil Post) पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक प्रपत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में … Read more