कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका आधे-अधूरे तथ्यों के साथ की दायर, क्यों न याची के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए स्वच्छ हृदय से याचिका दाखिल करनी चाहिए। याची ने जानकारी होने के बाद भी आधे-अधूरे तथ्यों के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची हेमंत कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि … Read more

अधिवक्ता से न्यायाधीश के प्रति अभद्र व्यवहार और असंयमित भाषा का प्रयोग करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ‘स्वतः सज्ञांन’ लेते हुए अधिवक्ता को दी चेतावनी

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हम इस मामले में अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अवमाननाकर्ता एक युवा अधिवक्ता है और उसके द्वारा इस तरह के आचरण का कोई पूर्व आरोप नहीं लगाया गया है, हम उसे सख्त चेतावनी जारी करके वर्तमान कार्यवाही समाप्त करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय … Read more

‘अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति एक संवैधानिक अधिकार’, वादी ने किया दावा-‘जस्टिस ओका’ के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन किया दायर

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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राजीव दहिया एक बार फिर चर्चा में हैं। वह 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने यह जुर्माना नहीं भरा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया है। सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी “न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक कार्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणामों की छाया लंबी और ठंडी होती है”

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“Disregarding a Court’s order may seem bold, but the shadows of its consequences are long and cold.” सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना ​​के एक मामले पर विचार करते हुए टिप्पणी की, “न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक कार्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणामों की छाया लंबी और ठंडी होती है।” कोर्ट ने कहा की … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों’ की छवि खराब करने वाले 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना और न्यायाधीश को धमकाना मामले में अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन बकाया का भुगतान न करने पर तमिलनाडु के अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2022 को अदालत द्वारा पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 2008 से 2021 तक पेंशन का बकाया भुगतान न करने पर सार्वजनिक (राजनीतिक पेंशन) विभाग के अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री सचिवालय में उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद कैदी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने … Read more

हाई कोर्ट के “न्यायिक अनुशासन” से दुखी हुआ सुप्रीम कोर्ट, CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने चेतावनी देते हुए हटाई जज की ट‍िप्‍पणी

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों को ‘अनुचित’ और ‘अपमानजनक’ करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को … Read more

SC ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम … Read more