हाईकोर्ट में पहली बार पति ~ पत्नी दोनो ही बने हाईकोर्ट जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President Ram Nath Kovind ने राजस्थान हाईकोर्ट Rajasthan High Court में दो नए जजों के रूप में एडवोकेट कुलदीप माथुर और डीजे शुभा मेहता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी हैं. इन दो नए जजों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में ये पहली बार है जब पति और पत्नी दोनो … Read more

हाई कोर्ट के छः जजों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर सिपारिश, जाने विस्तार से –

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जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court से उड़ीसा हाईकोर्ट Orisa High Court और जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट Manipur High Court से गुवाहाटी हाईकोर्ट Gowahati High Court में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है।  उच्चतम कोर्ट के कॉलेजियम Collegium ने देश की विभिन्न हाई कोर्ट के छह जजों के तबादलों की … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

COLLEGIUM NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की संस्तुति दी-

Collegium News

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दस अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की संस्तुति की। पदोन्नति किए जाने वाले अधिवक्ता गण है एडवोकेट किशोर चंद्रकांत संत, एडवोकेट वाल्मीकि मेनेजेस एसए, एडवोकेट कमल रश्मि खाता, एडवोकेट शर्मिला उत्तमराव देशमुख, एडवोकेट अरुण रामनाथ पेडनेकर, एडवोकेट संदीप … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी-

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट में निम्न अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पदोन्नति के लिए स्वीकृत एडवोकेट हैं- एडवोकेट निदुमोलु माला, एडवोकेट सुंदर मोहन, एडवोकेट कबाली कुमारेश बाबू, एडवोकेट एस. सौंथर, एडवोकेट अब्दुल गनी अब्दुल हमीद, एडवोकेट आर. जॉन … Read more

SUPREME COURT COLLEGIUM ने की हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 18 नामों की सिफारिश की-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में 18 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 1 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 6 और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजो के रूप में नियुक्ति के लिए 12 नामों की सिफारिश की थी। इसके अलावा कॉलेजियम ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए 7 वकीलों और 5 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 1 फरवरी 2022 मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में  कासोजू सुरेंद्र उर्फ के सुरेंद्र, चडा विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 3 वकीलों, 3 न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति की अनुशंसा की-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं और तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 29 जनवरी को हुई कॉलेजियम COLLEGIUM की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारकाधिश बंसल @ … Read more

संसद में राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, न्यायिक स्वतंत्रता को विकृत कर रहा कॉलेजियम सिस्टम-

संसद में सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, “1950-1970 तक के भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से अब तक कम से कम 14 ब्राह्मण रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति 14 न्यायाधीशों की थी और उनमें से 11 ब्राह्मण थे, क्या यह सम्मानित सदन हैरान होगा, ध्यान दें कि 1980 तक देश के सर्वोच्च … Read more

जस्टिस पुष्पा वी.गनेडीवाला: ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला देने वाली नहीं बनेंगी स्थायी जज, SC कॉलेजियम का फैसला, रुका प्रमोशन-

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POCSO Act के तहत यौन शोषण होगा . यौन उद्देश्य से बच्चे के यौन अंगों को छूना पोक्सों के तहत … Read more