📰 केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज़ों पर चुनौती में कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत पर देनी होगी 🧾 केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक ही संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेजों को चुनौती दी जाती है, तो कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत (Principal Relief) पर देय होगी, … Read more
‘It is not legally acceptable to criminalise a civil dispute’: Important decision of the Supreme Court यह निर्णय — Urmila Devi & Ors. v. Balram & Another (2025 INSC 915) — भारतीय दंड संहिता के तहत दायर एक दीर्घकालिक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने … Read more
How should compensation be calculated in land acquisition? Supreme Court clarified- the highest and authentic sales registry will be the basis 🚜 भूमि अधिग्रहण में मुआवज़े की गणना कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया– सबसे ऊँची और प्रमाणिक बिक्री रजिस्ट्री ही होगी आधार 🔎 पृष्ठभूमि: 🧑⚖️ सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ✅ सुप्रीम कोर्ट ने … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम) की धारा 7(5) के तहत, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के लागू होने से पहले किसी सिविल न्यायालय में शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय हों। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने … Read more
मंदिर पक्ष से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सौरभ तिवारी और रीना एन सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता तसनीम अहमदी एक ही तरह की बहस बार-बार दोहरा रही हैं। प्रति आपत्ति के नाम पर बहस कर जानबूझकर मस्जिद पक्ष रणनीति के तहत यह सब कर रहा है ताकि न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जो मुख्य रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई तथ्य साबित हुआ है या नहीं, इसकी जांच करते समय सबूतों की पर्याप्तता को सबूत के मानक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो कि नागरिक मामलों में संभाव्यता की प्रधानता से होता है। ट्रायल कोर्ट ने स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए एक मुकदमे को खारिज … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more
