अंतिम संस्कार के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका केंद्र सरकार ने तरीके पर रोक लगाने की मांग पारसी धर्म में शव का खास तरीके से होता है अंतिम संस्कार हर धर्म-संप्रदाय में शादी-ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक के अपने तरीके और रस्मो-रिवाज होते हैं. जैसे हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी शव … Read more
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है. साथ ही अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां देना जरूरी है. मालूम हो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के मसौदा नियमों को तीन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more
सुप्रीमकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को मंजूरी देते हुए कहा की सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी, CBI जांच जारी रहेगी- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Hindustan Zinc Ltd. के 26 फीसदी शेयरों के विनिवेश मामले में सीबीआई CBI को एक नियमित … Read more
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में 5000 नोटरी अधिवक्ताओं के पदों पर युवा वकीलों की भर्ती की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री के बृजेश पाठक के मुताबिक चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बढ़ते न्यायिक कार्य को देखते हुए जल्द ही 5000 नोटरी अधिवक्ताओं … Read more
मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने पूरे देश में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की पीठों में ग्यारह (11) न्यायिक और दस (10) तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों के नाम हैं: 1- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तेलप्रोलू रजनी 2- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रदीप नरहरि देशमुख 3- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय तय करने का कारण पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि … Read more
‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत … Read more
शीर्ष अदालत में सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका का परीक्षण लेने का निर्णय लेते हुए कहा कि … Read more