कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

सीबीआई CBI को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय KARNATAKA HIGH COURT के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एक कंपनी और अन्य के खिलाफ अवैध लौह अयस्क निर्यात के कथित मामले में 2013 के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति … Read more

COLCATTA DOCTOR RAPE – MURDER CASE : सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि सुनवाई एक महीने के भीतर खत्म हो जाएगी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह निचली अदालत के मुकदमे या CBI जांच से जुड़े किसी भी पहलू पर बीच में भी सुनवाई करेगा इसलिए कोई भी पक्ष ज़रूरत पड़ने पर आवेदन दाखिल कर सकता है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे … Read more

सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को संशोधित करने पर विचार करेगा जो उच्च न्यायालयों को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की सुनवाई से रोकते हैं

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

[ad_1]  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा, जिन पर उच्च न्यायालय कथित अवैध कोयला ब्लॉक COAL BLOCK आवंटन से संबंधित मामलों में पारित ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई से रोक लगाई गई थी।  शीर्ष … Read more

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमले का मामला जांच के लिए CBI को सौंपा

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

सुप्रीम कोर्ट ने कबीर शंकर बोस के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने वकील और भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता कबीर शंकर बोस की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य … Read more

कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

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आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की … Read more

मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

282716 Supreme Court

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में आया, जहां न्यायालय ने अपीलकर्ता बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी … Read more

ईडी सीबीआई से बेहतर नहीं है; गैर-पीएमएलए मामलों में इसकी जांच को स्वीकार करना चाहिए: J&K HC

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने "पाकिस्तानी नागरिक" कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार पर इस आधार पर राहत दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया … Read more

CBI ने CAG AUDIT पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में की … Read more

सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजर को 5 साल जेल की सजा सुनाई

चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व प्रबंधक को बैंक के धन की हेराफेरी के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि बैंक अधिकारी, जिनकी पहचान के. भास्कर राव के रूप में हुई है, पर भी 10.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, … Read more