अवैध संबंध कायम लेकिन शादी से किया इंकार, आरोपी को मिली हाई कोर्ट से जमानत

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक 3 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना में रूपये दस लाख लोन ग्रांट करने के लिए घूस लेने के आरोपी बैंक मैनेजर को दी जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत 10,00,000 रुपये की ऋण राशि मंजूर करने के लिए कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। न्यायमूर्ति … Read more

शादी का झांसा देकर जमानत मांगने वाले आरोपी पर गुजरात हाईकोर्ट ने ₹1 लाख का जुर्माना लगाया-

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जे. दवे की बेंच ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी पर 1 लाख रुपये जिसने अपनी शादी का झांसा देकर उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी। आवेदक-आरोपी ने अपनी शादी के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी … Read more

[अंगड़िया जबरन वसूली मामला] बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने निलंबित पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी को अंगदिया रंगदारी घोटाला मामले में दी गई अग्रिम जमानत पर मुहर लगा दी है. आईपीएस अधिकारी ने अवकाश पीठ का दरवाजा खटखटाया था और 4 नवंबर को न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। … Read more

“Arrest Should Be The Last Option For The Police”, Allahabad High Court Said & Grants Anticipatory Bail To Applicant

The Allahabad High Court recently, granted bail to the applicants without expressing any opinion on the merits of the case and considering the nature of accusation and also the second surge in the cases of novel coronavirus and possibility of further surge of the pandemic, the applicants were directed to be released on anticipatory bail … Read more

जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए, जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए : SC

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की … Read more

‘रिलीज होने के 15 दिनों के भीतर लड़की से करें शादी’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी पर जमानत की शर्त लगाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक शर्त लगाते हुए एक नाबालिग को कथित तौर पर बहकाया था कि वह जेल से बाहर आने के तुरंत बाद, 15 दिनों के भीतर उस अभियोजक से शादी करेगा जिसने अपने बच्चे को जन्म … Read more

यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए PS से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो CrPC Sec 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : HC

Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more

सजा कम करने पर सुप्रीम कोर्ट का दो टूक – कानून प्रभावी होने के विश्वास पर पड़ता है प्रतिकूल असर

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने में अपराध की गंभीरता पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए और अगर … Read more

सहमति से शारीरिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को जन्म तिथि देखने की आवश्यकता नहीं चाहे वह माइनर हो, नो पोक्सो एक्ट – हाई कोर्ट

बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत हंजला इकबाल द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी … Read more