डबवाली अग्निकांड पीड़ित विनोद बांसल की जुबानी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने हमें बुलाया, बोले-आपका केस मैं ही सुनूंगा

1996 में अग्निकांड पीड़ित ने पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में पीआइएल फाइल हुई। अग्निकांड पीडि़त विनोद बांसल की जुबानी… 15 जनवरी 2003 की तारीख कभी नहीं भूल सकता। जब चीफ जस्टिस विनोद राय ने कह दिया कि इलाज हो गया है बच्चों की फीस माफ हो गई है। इस केस में कुछ नहीं बचा है … Read more

उच्च न्यायलय ने हलफनामे पर जताई सख्त नाराजगी, फांसी के अपराधी के पैरोल पर छूटने के मामले में मुख्य सचिव तलब-

अदालत ने सरकार के इस तरीके पर नाखुशी जाहिर की थी जिसमें लगातार तीन बार फांसी के सजायाफ्ता पैरोल पर छोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च 2020 के आदेश के दुरुपयोग फांसी के चार सजायाफ्ता बंदियों को कोरोना काल में तीन बार पैरोल पर छोड़े जाने के मामले में समुचित हलफनामा न दाखिल … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा अधिकारी/कर्मचारी सदस्य अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए-

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने और राज्य में कोविड -19 मामलों में उच्च वृद्धि के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, “कार्यालय ज्ञापन संख्या … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की बढ़ी मुश्किलें-

allahabad high court

इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. Allahabad High Court में वसीम रिजवी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर पैगंबर मोहम्मद व … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त किया मिर्जापुर के निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों के खिलाफ एफ़आईआर-

Web Series MIRZAPUR मिर्जापुर के निर्माता फरहान अखर और रितेश सिधवानी के खिलाफ वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के चित्रण के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ एक दर्ज मामले मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 5 हजार करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में DGP से मांगा जवाब-

इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ने DGP को निर्देश दिया है कि इस मामले में निश्चित समय के भीतर ह्विसिल ब्लोअर यानी याचिकाकर्ता से पूरी जानकारी लेकर उसके प्रत्यावेदन को निर्णीत करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की विभिन्न योजनाओं में हुई पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली के मामले में प्रदेश के DGP से पूछा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, 15 न्यायिक अफसरों पर एक्शन, एडीजे सहित 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

हाईकोर्ट प्रशासन (High court officials) ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश(Upper Judge) , दो जिला जज (District Judge) स्तर के और दो सीजेएम (CJM) स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई हैं और … Read more

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर Uniform Civil Code लागू करने को कहा-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। जानकारी हो कि संविधान की धारा 44 के तहत कहा गया है कि भारत में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को दी अनुमति, रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ल बन गए मुजरिम, चलेगा अभियोग-

CBI सीबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके आदेश में एक निजी मेडिकल कालेज का पक्ष लेने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

POCSO ACT: हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला! ‘बच्चों के साथ ओरल सेक्स करना गंभीर अपराध नहीं’, दोषी की सजा भी घटाई-

ALLAHABD HIGH COURT: बच्चे के साथ ओरल सेक्स गंभीर यौन अपराध नहीं, ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती- Allahabad High Court ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के … Read more