इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी, तीन बच्चों सहित छह की क्रूरतम हत्या के लिए दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने कहा, “हम निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत हैं … Read more

इलाहाबाद HC ने कहा सहायक आयुक्तों ने किया कदाचार और जांच का दिया आदेश, कहा S. 129 UP GST गोदाम में पड़े माल के जांच पर लागू नहीं हो सकता-

उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने … Read more

इन दिनों जजों को बेबुनियाद आरोपों से बदनाम करने का जैसे चलन चल रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों पर लगाया 10 हजार रुपये का खर्च-

उच्च न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी पक्षों के प्रभाव में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इन दिनों निराधार आरोपों के साथ न्यायाधीशों को बदनाम करने का चलन है जिसे भारी हाथ … Read more

कर चोरी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 196 करोड़ रुपये नकद और 23 किलोग्राम सोना के साथ पकड़े गए इत्र व्यापारी को जमानत दी-

पिछले साल जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) की टीम ने पिछले साल कन्नौज और कानपुर में जैन के परिसरों पर छापा मारा और 7 दिनों तक जारी तलाशी के दौरान रुपये की नकद राशि बरामद की। 196.57 करोड़ के अलावा 23 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इत्र व्यवसायी पीयूष जैन … Read more

‘लोगों के पास विरोध का अधिकार’: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व उन्नाव सांसद, सहयोगियों को दी गई जेल की सजा को रद्द किया-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध के दौरान एक ट्रेन को 15 मिनट तक रोके रखने के मामले में पूर्व सांसद अन्नू टंडन और अन्य को दी गई सजा में संशोधन किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हमारे … Read more

HC ने SC द्वारा दक्साबेन (सुप्रा) निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौते पर FIR रद्द करने के आधार को किया ख़ारिज-

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए थाना प्रभारी को 14 दिन की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​करने वाले चंदन कुमार, थाना … Read more

पार्टियों के बीच सहमति से संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला किया रद्द-

सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने अपीलकर्ता पर … Read more

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कृत्रिम कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों पर मांगी गजेटियर की कॉपी – हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ मुस्लिम समुदाय पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार … Read more

अस्थायी नियुक्ति को स्थायी बनाया जा सकता है परन्तु एक बार चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार इस योजना के तहत चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई पद अस्थायी है या स्थायी, एक नियुक्ति मूल है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किए जाने पर इसे स्थायी बनाया जा सकता … Read more