कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ ‘U.P. Goondas Act’ लगाने के लिए DM गोरखपुर पर रु. 5 लाख का जुर्माना लगाया-

उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के … Read more

“Arrest Should Be The Last Option For The Police”, Allahabad High Court Said & Grants Anticipatory Bail To Applicant

The Allahabad High Court recently, granted bail to the applicants without expressing any opinion on the merits of the case and considering the nature of accusation and also the second surge in the cases of novel coronavirus and possibility of further surge of the pandemic, the applicants were directed to be released on anticipatory bail … Read more

ससुराल वालों की देखभाल करने में विफल रहने पर महिला को दी गई अनुकंपा नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दी

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

एक बुजुर्ग दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बहू ने उनके वचन के बावजूद, उनके बेटे की मौत के कारण अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप महानिरीक्षक को … Read more

ज्ञानवापी केस: सच्चाई सामने लाने के लिए ASI Survey जरूरी, वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने इलाहाबाद HC के समक्ष कही ये बात-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने मंदिर पक्ष की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए और इस … Read more

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more

“आपको जाना कहां है”…इतना पूछने पर हाई कोर्ट न्यायमूर्ति हुए नाखुश, इसी कारण SP ने दारोगा समेत 2 सिपाही को किया निलंबित-

जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा अपने पैतृक निवास जाते समय, उनकी … Read more

सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद प्रणाली के लिए तकनीकी समाधान का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद एचसी ने राज्य सरकार से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन, विशेष रूप से डेंगू रोगियों के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में करोड़ों रुपये की … Read more

“परिवार की देखभाल करनी है”: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 साल के बलात्कारी की मौत की सजा को कम किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे निचली अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया … Read more

SC/ST ACT: मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत, विशेष अदालत धारा 156 (3) CrPC के तहत दायर आवेदन को ‘शिकायत’ मान सकती है: HC

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more

Gyanvapi Case : मस्जिद समिति की संशोधन याचिका में इलाहाबाद HC ने हिंदू महिलाओं के सूट का पूरा रिकॉर्ड मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर रहने वाले हिंदू देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा … Read more