पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण मिल सकता है। कोर्ट ने ₹500 से ₹3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया। प्रयागराज | कानूनी संवाददाता पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की … Read more

इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों का नियमितीकरण बहाल, समान वेतन देने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को वैध बताया। पालिका अध्यक्ष की रोक को रद्द करते हुए नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन देने का निर्देश। इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों का नियमितीकरण बहाल, समान वेतन देने का निर्देश इलाहाबाद | न्यायालय रिपोर्ट | 2025 … Read more

हाई कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर से बदमाशों ने लड़की को किया अगवा, अदालत ने जताया अविश्वास-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता के चैम्बर से एक लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्ता लड़की का उच्च न्यायालय परिसर में चैम्बर से अपहरण कर लिया गया था। हाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह निर्णय के प्रकाश में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हत्या के दोषी को दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति (हरि भवन) को जमानत दे दी, जिसने कुल 17 साल जेल में बिताए थे। कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बेल दी। ज्ञात हो कि सौदान सिंह के फैसले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय: अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि Social Media पर किसी भी प्रकार की भाषा के इस्तेमाल का लाइसेंस मिल गया है-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने वाले सिद्धार्थनगर के नियाज अहमद खान के आरोप पत्र व प्राथमिकी रद्द करने की अर्जी खारिज करते हुए कही। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों को पोस्ट करना … Read more

HIGH COURT ने जज से आर्डर शीट पर साइन न करने पर कहा कि क्यों न आप पर विभागीय कार्यवाही कि जाय-

Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू … Read more

पत्नी को जलाकर सेक्रेट प्लेस पर दफ़नाने का आरोपी पति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार किया- जानिए पुरे केस को विस्तार से

lkohc

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अपनी पत्नी को जलाने और फिर उसे एक Secrete Place गुप्त स्थान पर खरीदने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। A criminal case was lodged on the aforesaid information bearing First Information Report No.308 of 2013 in Police Station- Itaunja, Lucknow under Sections 498-A, … Read more

केरल हाई कोर्ट: RSS के किसी भी सदस्य को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार-

Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 के तहत सुनवाई योग्य माना। शिकायत आरएसएस के राज्य सचिव ने दायर की थी। … Read more

उच्च न्यायलय की महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बच्चे को जन्म, Ex.MLA और IAS को बताया आरोपी, कोर्ट में उठाई DNA जांच की मांग-

हाईकोर्ट की महिला वकील ने आईएएस और पूर्व विधायक पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. बता दें कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है. हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई नहीं होने पर महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. … Read more

उच्च न्यायलय का निर्णय: ड्राइविंग लाइसेंस नियमित ना होने पर भी बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए बाध्य-

उच्च न्यायलय ने अहम फैसले में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण न होने से बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से बच नहीं सकती। उसे दावा करने वाले को मुआवज़े का भुगतान करना ही होगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर ने यह आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (New India Assurance Company Ltd) की … Read more