कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

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आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की … Read more

BIG BREAKING: SUPREME COURT अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों की जगह “आंशिक न्यायालय कार्य दिवस” ​​की व्यवस्था लागू करेगा

SUPREME COURT CALENDER 2025

न्यायिक संचालन में एक बड़े बदलाव के तहत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों की जगह “आंशिक न्यायालय कार्य दिवस” ​​की व्यवस्था लागू करेगा। यह बदलाव सर्वोच्च न्यायालय (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 के तहत किया गया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। संशोधित नियमों का … Read more

जेल रजिस्टर में “जाति” कॉलम हटाने से NCRB डेटा संग्रह पर असर नहीं पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज कहा कि जेलों में विचाराधीन कैदियों या दोषियों के रजिस्टर में जाति के अलावा किसी भी तरह के संदर्भ के अलावा “जाति” कॉलम को हटाने के उसके निर्देश से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा डेटा एकत्र करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मुख्य न्यायाधीश CJI डी वाई चंद्रचूड़, … Read more

chhath puja यमुना नदी में नहीं हो सकती, दिल्ली हाईकोर्ट का इजाजत देने से इनकार

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दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने यमुना नदी Yamuna River में छठ पूजा chhath puja की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है वहां बीमारी का खतरा है, इसलिए इजाजत नहीं दे सकते। ये प्रतिबंध यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लगाया गया है। ऐसे जहरीले पानी … Read more

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है, सिद्धार्थ लूथरा ने ‘NJAC’ का समर्थन किया

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कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य … Read more

कोर्ट परिसर में बवाल, वकीलों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वकीलों में भारी रोष

Gaziabad Court

CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि 20 से 35 की संख्या में पुलिसकर्मी वकीलों को कोर्ट रूप में ही लाठियों से पीट रहे हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वकीलों को कोर्ट रूम में मौजूद कुर्सियों से भी उठाकर मारते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला कोर्ट में मंगलवार को … Read more

‘न्याय की देवी’ की प्रतिमा बदलाव पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन ने जताई आपत्ति, किया प्रस्ताव पारित, पूछा सवाल

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अब कोर्ट के प्रतीक और नई ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में किए गए बदलावों पर कड़ा विरोध जताया है। SCBA ने साफ कहा है कि, ‘न्याय की देवी’ की मूर्ति में बदलाव से पहले हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में बार एसोसिएशन की भूमिका … Read more

‘फर्जी कोर्ट’ लगाकर वकील ने विवादित मामलों में की सुनवाई, दिया आदेश, हड़प ली अरबों की सरकारी जमीन

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आरोपी वकील ने फर्जी कोर्ट बनाकर बतौर ऑर्बिट्रेट जज अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन आने नाम कर ऑर्डर पारित कर डाले। खुद ही दस्तावेज तैयार कर जाली कोर्ट में पेश किए और सरकारी जमीन को पक्ष में करने का आदेश दे दिया। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला से हैरान कर देने वाला … Read more

SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस … Read more

हिमांचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को आदेश 8 हफ्तों में संजौली मस्जिद मामले के मुख्य केस की प्रोसिडिंग पूरी की जाय

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को संजौली मस्जिद मामला दो महीने में निपटाने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं. अपने आदेशों में उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि आठ (8) हफ्तों … Read more