जम्मू में रोहिंग्या समुदाय की बढ़ती स्थायी बसावट सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी—“घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट वेलकम नहीं”—से उलट एक गंभीर जमीनी हकीकत उजागर करती है। ग्राउंड रिपोर्ट में बर्मा बस्ती, स्कूल–मदरसा ढांचे, जनसांख्यिकीय बदलाव और सुरक्षा चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण। ‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच … Read more
रोहिंग्या टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच देश के 44 पूर्व जज CJI सूर्यकांत के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सीजेआई पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों को न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश बताया। जानें पूरा कानूनी विश्लेषण और विवाद की पृष्ठभूमि। ‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, … Read more
DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने IndiGo फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन पर तात्कालिक सुनवाई की दो याचिकाएँ खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मामले से अवगत है और आवश्यक कदम उठा रही है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। याचिकाओं में किराया बढ़ोतरी, संचालन संकट और DGCA की कथित विफलताओं पर सवाल उठाए गए थे। IndiGo … Read more
सोशल मीडिया पर फैल रहा “Rent Agreement Act 2025” पूरी तरह फर्जी है। किराया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; केंद्र सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। वायरल दावे Model Tenancy Act 2021 के वैकल्पिक प्रावधानों को गलत तरीके से “नए कानून” बताकर पेश कर रहे हैं। ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ … Read more
मदुरै कार्तिगई दीपम विवाद पर मैको का तीखा हमला: ‘न्यायपालिका में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, चिंताजनक ट्रेंड’ MDMK प्रमुख वाइको ने मदुरै बेंच के कार्तिगई दीपम फैसले की आलोचना करते हुए न्यायपालिका में बढ़ती धार्मिक कट्टरता पर चिंता जताई। उन्होंने BJP पर तमिलनाडु में धार्मिक संघर्ष भड़काकर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया और … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक को 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने अपील स्वीकार कर विस्तृत सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के … Read more
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग फिर जोर पकड़ रही है। 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने सांसदों का घेराव कर मुद्दा संसद में उठाने की मांग की। सांसदों ने मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर में चार हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से जल्द मुलाकात का आश्वासन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने SCWLA की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मांग की गई है कि POSH Act अदालतों में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं पर भी लागू माना जाए और बार काउंसिल/बार एसोसिएशनों को ICC गठित करना अनिवार्य किया जाए। मामला कानूनी पेशे में यौन उत्पीड़न संरक्षण के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण सवाल … Read more
सीनियर एडवोकेट और पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने अपने WhatsApp अकाउंट के अचानक निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिना नोटिस हुई कार्रवाई को उन्होंने अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पूर्व सुप्रीम कोर्ट … Read more