मद्रास उच्च न्यायालय 2015 में दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार के देवता के मंदिर में पूजा करने और पूजा करने से रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में पूजा के अधिकारों को लेकर विभिन्न समूहों के बीच झड़पों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को हटाने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय … Read more
माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने दोषसिद्धि के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना करने वाले चंदन कुमार, थाना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने अपीलकर्ता पर … Read more
कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की. सेशन न्यायलय कोझीकोड ने सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more
मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई लंबी न … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को डोलो टैबलेट DOLO TABLET (बुखार कम करने वाली दवा) के निर्माताओं के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आरोपों से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उठाए गए मामले को एक “गंभीर मुद्दा” बताया कि उन्होंने डॉक्टरों को 650 मिलीग्राम विरोधी भड़काऊ निर्धारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ मुस्लिम समुदाय पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार … Read more