कर्नाटक HC से लगाया Twitter पर 50 लाख का जुर्माना, केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया खातों Social Media Accounts को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ ट्विटर Twitter द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर Social Media … Read more

इलाहाबाद HC ने ओम राउत, मनोज मुंतशिर को ‘आदिपुरुष’ से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग वाली PIL में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, इसके संवाद लेखक मनोज मुंतशिर @ मनोज शुक्ला और भूषण कुमार को अपने व्यक्तिगत हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक संवाद और दृश्य,उन्हें हटाने की मांग को लेकर … Read more

इलाहाबाद HC ने उस व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश दिया जो पहले ही सजा काट चुका था, जिसे 14 साल बाद फिर से गिरफ्तार किया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो पहले ही सजा काट चुका था और उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने कहा, “उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय दिनांक 15.11.2022 के आदेश को वापस लेने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप और मारपीट मामले में एसीपी द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एत्मादपुर थाने में दर्ज बलात्कार और मारपीट के मामले में यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने श्री चंद उर्फ ​​श्री निवास उर्फ … Read more

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में आरोपी के अपराध को इंगित करने के लिए पूरी श्रृंखला आवश्यक है : SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई कृते हुए पिछले हफ्ते दोहराया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। यह टिप्पणी करते समय, एक खंडपीठ ने शरद … Read more

पति ने अपनी आय से पत्नी के नाम पर ‘अचल संपत्ति’ खरीदी, ‘प्रॉपर्टी’ पति ने खरीदी तो मालिक वही होगा: HC

उच्च न्यायलय ने एक मामले जिसमे एक पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए अचल संपत्ति खरीदने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने कहा है कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह खरीदी … Read more

HC का परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय, पति द्वारा पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए किया गया लेन-देन बेनामी सौदा नहीं

वर्तमान में संपत्ति खरीदने का आकर्षण सभी के जीवन में होता है और ज्यादातर व्यक्ति इस सम्बन्ध में येन केन प्रकारेण कोशिश करतें हैं की अधिकतम संपत्ति का अर्जन किया जाए। कभी कभी तो लोग इस प्रयास में अपनी आय के स्रोत से ज्यादा का प्रयास भी करते हैं। संपत्ति खरीदने से सम्बंधित एक मामले … Read more

गोधरा कांड के बाद हुए दंगे में 35 आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा की, वो कुछ झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं के प्रोपगेंडा का शिकार हुए-

सत्र न्यायालय के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, वो कुछ झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं के प्रोपगेंडा का शिकार हुए। आरोपियों में कई डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक और व्यवसायी शामिल हैं। गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कोर्ट की एक सत्र अदालत ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों … Read more

उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता –

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more

जातिवाद का सामना करने वाले को पहचान के अधिकार के तहत उपनाम बदलने की अनुमति – हाईकोर्ट

Dhc

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि CBSE का सर्टिफिकेट में जरूरी बदलाव करने से इनकार करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति पक्षपात से बचने के लिए किसी विशेष जाति के साथ पहचाना जाना नहीं चाहता है, तो वह ऐसा करने का अधिकार रखता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को … Read more