Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस आधार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत की औचित्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पहले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय एलआईसी द्वारा … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी व्यावसायिक क्षमता में विवाह संपन्न कराने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन कानूनी पेशेवरों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (घोर पेशेवर कदाचार) के लिए 5 साल के लिए विधि व्यवसाय से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह पता चला था कि वकील ने संपत्ति से संबंधित मामले में अपने ही क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है। न्यायालय ने 1983 में किए गए एक विक्रय विलेख को मान्य करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुआवजे में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2008 में एक युद्ध-विधवा को जो 50000 रुपये की पेशकश की गई थी, उसे अब 2023 मानते हुए 5 लाख रुपये कर दिया गया है। आदेश पारित करते समय, पीठ … Read more
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 162 दस्तावेजों की जांच करने या गवाहों से पूछताछ करने की अदालत की अंतर्निहित शक्ति में बाधा नहीं डालती है, भले ही ऐसा हो। स्वप्रेरणा से या न्यायालय … Read more
हत्या के प्रयास के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कार्रवाई पूर्व-निर्धारित थी। इसलिए, न्याय के हित में, अदालत ने अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सजा को पांच साल … Read more