सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को “बेतुका” करार दिया है, जिसके तहत आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि पीड़िता जमानतदारों में से एक होगी। उक्त शर्त के कारण आरोपी जेल में ही रहा, जबकि हाईकोर्ट ने जुलाई, 2023 में जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति जेबी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक एसएलपी खारिज कर दी, जिसमें याचिकाकर्ता ऑल इंडिया ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने और उसमें पारित आदेश को दबा दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह वकीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुबारक के खिलाफ एनआईए का मामला यह … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more
दिल्ली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 22-04-2019, 18-09-2019, 10-01-2020 और 22-09-2021 के आदेशों को रद्द करने की याचिका में, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन निलंबित कर दिया गया था और नियुक्ति के लिए योग्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी आदेशों को रद्द कर दिया और यह कहते हुए … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24-04-2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसके तहत प्रतिवादी-मंत्रालय द्वारा अपीलकर्ता को हज कोटा के पंजीकरण और आवंटन से या दस साल की अवधि के लिए हज समूह संचालक (‘एचजीओ’) के रूप में काम करने से ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली रिट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए असिता ईस्ट यूपी भूमि … Read more
“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 … Read more
कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (वादी) द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (‘एआईसीसी’) के सदस्यों के खिलाफ उनके ट्वीट और छेड़छाड़ किए गए वीडियो प्रसारित करने के लिए मानहानि का … Read more
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संबंधों … Read more