दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश का उद्देश्य प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना है और आरोपों को निराधार पाए जाने के बाद जारी किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसी हरकतों के ठोस सबूत न हों। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि केवल निराधार संदेह के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने … Read more
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) – फोर्टिस हार्ट सेंटर में एंजियोप्लास्टी कराने वाले 62 वर्षीय मरीज की विधवा द्वारा दायर की गई लापरवाही और सेवाओं में गंभीर कमी का आरोप लगाने वाली तत्काल शिकायत पर विचार करते हुए; राम सूरत राम मौर्य, जे. (पीठासीन सदस्य) और भरत कुमार पंड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 7-8-2024 … Read more
शीर्ष अदालत के समक्ष सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव – नई बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। 1- सार्वजनिक पद के लिए चयन प्रक्रिया में ‘भर्ती नियम’ क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? 2- क्या सार्वजनिक पदों पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2024 को जेल में भीड़भाड़ से बचने के लिए विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई … Read more
न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more
हाईकोर्ट ने माना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले व गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अपने हालिया आदेश में कहा कि पॉक्सो प्रावधानों के संयुक्त अध्ययनपर अधिनियम की धारा 3 में … Read more
खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी … Read more
“कभी-कभी आप जानते हैं कि हमें कुछ हद तक संयम भी दिखाना चाहिए और चीजों को अपने आप चलने देना चाहिए…9 लाख छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं…सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से छात्रों पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 21 अगस्त 2024 से होने … Read more