केरल स्वर्ण तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है? और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

Gold Keral Supreme Court 24

सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more

दहेज निषेध अधिनियम ‘जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता’ – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संक्षिप्त तथ्य- … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों’ की छवि खराब करने वाले 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल जून में चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति … Read more

पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश … Read more

हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को गवाहों की सुरक्षा और प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत देने से किया इनकार

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। आसाराम को जनवरी 2023 में सूरत में अपने आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के … Read more

पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”- अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले के तरियानी थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 120बी के … Read more

किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित वाहनों के लिए कोई पुनः पंजीकरण शुल्क या टोकन टैक्स की आवश्यकता नहीं – हाई कोर्ट

Bengaluru Traffic

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more

अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ALLAHABD HIGH COURT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया है। अधिकांश प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कानूनी लड़ाई की चपेट में हैं, जिससे मंदिर ट्रस्ट, उसके शेबैत और … Read more