गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार गुजरात हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि (‘साध्वी’) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, 420 और 506(1) के तहत … Read more

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश… इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: ‘कोई रेप नहीं’

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश... इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: 'कोई रेप नहीं'

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश… इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: ‘कोई रेप नहीं’ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने एक टिप्पणी दी, जो अब विवाद का कारण बन गई … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तेजाब हमले के पीड़ित यदि मुआवजा मिलने में देरी का सामना कर रहे हैं, तो वे अपने संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority – SLSA) से संपर्क … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हस्तांतरणी के सीमित अधिकार आदेश निष्पादन में बाधक नहीं

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हस्तांतरणी के सीमित अधिकार आदेश निष्पादन में बाधक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लंबित वाद के दौरान स्थानांतरित किए गए संपत्ति धारकों (transferee pendent lite) के सीमित अधिकारों को इस हद तक विस्तारित नहीं किया जा सकता कि वे आदेश प्राप्तकर्ताओं (decree holders) के पक्ष में आदेश निष्पादन में … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होता है, तो उसे पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक आजीवन कारावास की सज़ा के निलंबन के लिए बरी होने की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि … Read more

दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ समन आदेश किया रद्द

Supreme Court Of India

दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ समन आदेश किया रद्द   ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एक पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि परक्राम्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BAMS छात्र को कोर्स पूरा करने की दी अनुमति, न्यायालय के सिद्धांत का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने BAMS छात्र को कोर्स पूरा करने की दी अनुमति, न्यायालय के सिद्धांत का हवाला दिया   ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि “न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से किसी व्यक्ति को अन्याय नहीं होना चाहिए” (Actus curiae neminem gravabit) और इसी आधार पर एक BAMS (बैचलर … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग

सुप्रीम कोर्ट

🏛️ सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग 🔍 मामले की पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई की याचिका पर निर्णय न लेने के कारण दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। … Read more