‘मासूम लोगों से पैसे लूटने वाले पाखंडी’ : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबरन वसूली मामले में पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने धर्म के नाम पर लोगों के पैसे लूटने की प्रथा पर दुख जताया। हालाँकि, वह और आवेदक … Read more

‘फर्जी’ मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में दो चिकित्सकों के खिलाफ जांच के आदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दो चिकित्सको के आचरण की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उन्होंने घायल व्यक्ति के साथ मिलकर एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि आरोपियों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। … Read more

वकील द्वारा मुवक्किल को कानूनी सलाह एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वकील द्वारा मुवक्किल को दी गई कानूनी राय/सलाह के रूप में एक पेशेवर संचार एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-अधिवक्ता को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, … Read more

“पत्थर फेंकना या किसी की आलोचना करना आसान” – अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी की आलोचना करना या किसी पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता द्वारा यह कहे जाने के बाद की कि इस अदालत की रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर … Read more

SC ने विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को विनियमित करने वाले राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाले HCs के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति जानने की कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि सभी मामले समान प्रकृति के हैं तो वह उन सभी को अपने पास स्थानांतरित … Read more

सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने कहा कि वर्ष 2016 में की गई नोट बंदी में सरकार ने कोई गलती नहीं की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्णय़ प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी। इस … Read more

9 जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1977 में स्थापित एक संपत्ति मुकदमे का निस्तारण करने में विफल रहने पर कार्यवाही

gujrat high court

साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय विस्तार की मांग करनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में किसी भी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुडिशियल अधिकारियों … Read more

आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार के रूप में अस्पष्टीकृत असामान्य देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज के आरोपी प्रिंसिपल जो ‘हिंदूफोबिया’ को बढ़ावा देने का आरोपी है, के गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more

आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more