बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने आदेश में कहा कि “कानून के सख्त दायरे में काम करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही राजकोष को प्रभावित करती है और इसका देश की समृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।” उच्च न्यायलय ने … Read more
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, और उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, जीएसटी कानून की व्याख्या और कर दाखिल करने और भुगतान आवश्यकताओं का अनुपालन न करने सहित … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम , 2017 के तहत अमान्य होगी। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य मेसर्स आरपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिका पर विचार कर रहे थे। … Read more
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कार्तिक ने चेन्नई में कंपनी की … Read more
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को तुरंत संबोधित करने की बैंक की जिम्मेदारी पर प्रकाश … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के रद्दीकरण की गारंटी देते हैं। वस्तु और सेवा अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब मालिक माल का जुर्माना अदा करने के लिए आगे आता है। इस मामले में, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दो आदेशों को चुनौती देने के लिए वर्तमान … Read more