इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी जो होटलों के विकास और प्रबंधन में लगी हुई थी। कंपनी को आयकर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि एक करदाता ने कुछ अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि करदाता का जीएसटी पंजीकरण पूर्वव्यापी तिथि के साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब रिटर्न दाखिल किया गया था और करदाता अनुपालन … Read more
वरिष्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेन-देन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक अपीलीय उपाय था जिसका याचिकाकर्ता ने बहुत देरी से लाभ उठाया और जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारिती निर्धारित समय के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि तत्काल राहत की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत विचार की गई पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और आगे दोहराया कि तत्काल राहत की प्रार्थना के अभाव में अंतरिम … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और फ़ोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड को वादी के रूप में शामिल करते हुए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमों की एक श्रृंखला की सुनवाई की और नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रेड विंग्स होटल्स लिमिटेड में आदेश पारित किया। दो कंपनियां, पीपीएल और नोवेक्स, भारत में ध्वनि रिकॉर्डिंग की लाइसेंसिंग … Read more
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि … Read more
विप्रो के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, जिससे कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार पिछले तीन वर्षों के अपने रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति मिल जाएगी। सीमा शुल्क … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के संबंध में जीएसटी रिटर्न में सुधार की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता ने अनजाने में जुलाई 2017 में आयात पर भुगतान … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो को 3 साल के लिए जीएसटीआर-3बी को संशोधित करने की अनुमति दी विप्रो को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक गलतियों को सुधारा जा सकता है और कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी हालिया परिपत्र के तहत पिछले तीन … Read more