दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 19 नवंबर मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई ANI द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन याचिका COPYRIGHT VIOLATION PETITION के जवाब में चैटजीपीटी के पीछे की अमेरिकी कंपनी ओपनएआई को समन जारी किया। भारत में OPENAI के खिलाफ पहले मुकदमे में, एएनआई ने यह दावा किया कि CHAT GPT चैटजीपीटी ने NEWS एजेंसी … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका पर सीमा Limitation का प्रतिबंध नहीं है, यदि समय अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावपूर्ण अदालती कार्यवाही में व्यतीत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, … Read more
वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आया है। वेदांता ने शेयर बाजारों को इस बारे में बताते हुए कहा कि यह डिमांड रावा ऑयल एंड गैस ब्लॉक में पार्टनर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर … Read more
विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित कैंडी निर्माता लियो फूड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क विवाद में खिलौना दिग्गज के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला लियो फूड्स द्वारा अपने कैंडी उत्पादों पर लगभग समान चिह्न के उपयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित था, … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के अनुसार … Read more
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे की डिक्री की मांग की गई। संक्षिप्त तथ्य- वादी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more